बिहीबार , जेठ २१ गते २०८३    
बिहीबार , जेठ २१ २०८३

शुक्रबार अपराह्न ४ बजे बजेट प्रस्तुत हुँदै, सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको लक्ष्य

बिहीबार , जेठ १४ २०८३
शुक्रबार अपराह्न ४ बजे बजेट प्रस्तुत हुँदै, सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको लक्ष्य

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट जेठ १५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। संसद् सचिवालयले बजेट प्रस्तुतिको समय निर्धारण भएको जनाएको छ।

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट जेठ १५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। संसद् सचिवालयले बजेट प्रस्तुतिको समय निर्धारण भएको जनाएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने तथा पूँजीगत खर्च विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। बढ्दो महँगी र कर्मचारी वृत्तबाट आएको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै तलब समायोजनको गृहकार्य भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि तलब वृद्धि कति प्रतिशत हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।

सरकारले यसपटक कर प्रणालीमा पनि केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ। उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन, आयात, विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि तथा साना एवं मझौला व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचनामा सुधारको अपेक्षा गरेका छन्।

निजी क्षेत्रले कमजोर माग, घट्दो लगानी र उद्योग व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा परेको उल्लेख गर्दै राहतमुखी तथा लगानी प्रोत्साहन गर्ने बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ।

व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउने व्यवस्था तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने बताएका छन्।

निर्वाचनपछि बनेको शक्तिशाली बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि उच्च देखिएको छ। रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणको तीव्रता तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारलाई नागरिकले मुख्य प्राथमिकताका रूपमा हेरेका छन्।

आर्थिक सुस्तता, राजस्व संकलनमा आएको दबाब तथा बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षाबीच आउने यस वर्षको बजेटलाई सरकारको आर्थिक दिशानिर्देशका रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ।


प्रकाशित : बिहीबार , जेठ १४ २०८३०७:३७

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend