.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना को ठेक्कामा लापरबाही गर्ने संयुक्त उपक्रम(जेभी) कम्पनीलाई सरकारले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।
.gif)
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार जनकपुरस्थित रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालि र भारत मुम्बईको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड रहेको रमण-पटेल जेभीलाई तीन वर्षका लागि कार्बाही गरिएको हो।
.gif)
.gif)
गत वर्ष कात्तिक तेस्रो साता आयोजनाले ‘किन ठेक्का नतोड्ने?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कम्पनीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
रमण-पटेल जेभीले आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृह, सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानको ठेक्का १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा पाएको थियो। तर लामो समय बित्दा पनि अपेक्षित भौतिक प्रगति हुन नसकेपछि कार्बाही गरिएको जनाइएको छ।
सूचनाअनुसार रमण कन्स्ट्रक्सनका मुख्य व्यक्ति रमण महतो र पटेल इन्जिनियरिङका मुख्य व्यक्ति रुपन प्रवीणभाई पटेल रहेका छन्।
यसैगरी फ्रेण्डस् कन्स्ट्रक्सनलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतको सिफारिसमा उक्त कम्पनीमाथि कार्बाही गरिएको हो। कम्पनीका मुख्य व्यक्ति पुष्पराज बजगाईं रहेको सूचनामा उल्लेख छ।
त्यस्तै गौरी पार्वती देव एण्ड सायर भूमि जेभीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीको सिफारिसमा कार्बाही गरिएको उक्त जेभीमा गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रालि, देव एण्ड सायर कन्स्ट्रक्सन प्रालि र भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि आबद्ध छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले कार्बाही अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
