काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संविधान संशोधनका विषयमा 'संविधान संशोधनको बहसपत्र निर्माण गर्न गठित कार्यदल' विभिन्न सुझाव दिएको छ। 

समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समाजवादउन्मुखको ठाँउमा 'सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र' निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने उद्योगीको सुझाव छ।

वर्तमान अवस्थामा अवलम्बन गरिएको तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था हटाउनु पर्ने उद्योगीले सुझाव दिएका छन्।

'आउने दिनमा निजी सार्वजनिक साझेदारीमा नव प्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनु पर्दछ' सुझावमा उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

जनताको हित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताको लागि अधिग्रहण गरिने निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तीको लागी उचित बजार मूल्य कायम गरी भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिकरण गर्न पाइने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। उक्त मूल्यमा चिक्त नबुझनेले स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिमा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाइएको छ।

यस्ता छन् अन्य सुझाव -

संविधानको भाग ३ मौलिक हकअन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक राखिनुपर्दछ। साथै निजी सम्पत्तिको गोपनियता र सुरक्षा प्रत्याभूति हुने व्यवस्था कायम हुनुपर्दछ।

व्यवसायको लागी वाणिज्य अदालत सर्वोच्च अदालत भित्र राख्न पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

धारा ३४ को श्रमको हक सम्बन्धि मौलिक अधिकार अन्तर्गत ट्रेड युनियन अधिकारको असिमित प्रयोग भएको छ :

ट्रेड युनियन कुनै राजनिति दलसँग आवद्ध नभई स्वतन्त्र प्रतिष्ठान अन्तर्गत रही स्वतन्त्र रुपमा हक, अधिकार र कर्तव्यको लागी काम गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

स्थानीय तहको कर सम्बन्धि अधिकारक्षेत्र (धारा २२८) मा संशोधन गरिनु पर्दछ।

कर अनुमती पत्र एकल द्वार प्रणाली मार्फत हुनु पर्दछ। व्यवसायीले प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाउँदै आएका असमान र दोहोरो तेहेरो कर तथा शुल्कको भारको समिक्ष गर्दै एक निकायमा कर तिरेको खण्डमा अरु कुनै निकायमा कर तिर्नु नपर्ने र अनुमती एक निकायबाट लिई सकेपछि बाँकी निकायबाट अनुमती लिई रहन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

संविधानमा रहेका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्वन्धि नीतिमा संशोधन गरी निम्नानुसारका व्यवस्था थप गरिनु पर्दछ।

व्यावसायिक सम्पत्ति र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहित निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रुपमा संविधानमा व्यवस्था हुनु पर्छ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने विषय महत्वपुर्ण भए पनि विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गरिनु जरुरी छ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई 'राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार' भनेर स्पष्ट उल्लेख गर्ने।

निर्देशक सिद्धान्तमा आर्थिक गतिविधिका सबै क्षेत्रमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिष्पर्धा कायम गर्न नियमन गर्ने विषयमात्र रहेको छ। यसलाई स्पष्ट परिभाषित गरी निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि समेटिनु पर्दछ।

उद्योग स्थापनाको लागि जग्गाको हदबन्दि र वन, खानी जस्ता प्राकृतिक श्रोतको उपयोगलाई विशेष व्यवस्था गरि रियलस्टेट उद्योगको लागि पनि जमिन हदबन्दि व्यवस्थामा संशोधन गरिनु पर्ने।

संविधानमा रहेको ३ तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाले धान्नै नसकिने नियमित खर्च, कामको दोहोरोपन, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र, आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव लगायतका अनगिन्ति समस्याहरु आएकोले धान्न सकिने प्रवृतिको शासकीय व्यवस्थाको पुनर्सरचना हुनु पर्दछ।

नेपालको निजी क्षेत्रको छाता तथा आधिकारिक प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लाई संविधानमै स्पष्ट रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

निजी क्षेत्रको आधिकारिक प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग आर्थिक नीति निर्माणमा संस्थागत परामर्श अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।