काठमाडौं- सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाएको वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत करिब १० ठूला राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। उक्त योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा हुने तयारी गरिएको हो।

सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाएको 'वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार स्थापना हुने वैकल्पिक विकास वित्त कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ रहनेछ भने चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ। सो पुँजीलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले २५ करोड साधारण सेयरमा विभाजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले देशमा ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि निरन्तर देखिँदै आएको स्रोत अभावलाई सम्बोधन गर्न यो कोषलाई मुख्य वित्तीय औजारका रूपमा उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत समेत यस कोषलाई प्राथमिक संरचनागत परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आगामी जेठ १५ गते संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ। राजनीतिक वृत्तमा सार्वजनिक भएका केही चर्चाअनुसार वर्तमान सरकारलाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त रहेको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारले आफ्नो पहिलो पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छ।

सरकारले बजेटमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त कोषलाई केन्द्रमा राख्दै करिब १० ठूला राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजना यही संरचनामार्फत सुरु गर्ने योजना अघि सार्ने तयारी गरेको छ। ती परियोजनामा केही जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, ठूला सडक तथा सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, कृषि उत्पादनमा आधारित पकेट क्षेत्र विकास तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा हिल स्टेशन विकासजस्ता कार्यक्रम समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर रहनेछ। सोअनुसार सरकारले करिब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कोष सुदृढ हुँदै गएपछि सरकारको सेयर हिस्सा क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति पनि समावेश गरिएको छ।

सरकारसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत लगानीअनुसार सेयर वितरण गरिनेछ। साथै जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूको समेत सहभागिता रहने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।

सेयर खरिद गर्ने निकायले प्रतिबद्धता गरेको रकम बढीमा दुई आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यदि तोकिएको सेयर पूरै वा आंशिक रूपमा बिक्री हुन नसकेमा सरकारले निर्णय गरी बिक्री गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ।

त्यस्तै, कुनै सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न चाहेमा सोही संरचनाभित्रका अन्य सेयरधनीले खरिद गर्न पाउनेछन्। यदि आन्तरिक समूहले खरिद नगरेमा सरकारले तोकेको प्रक्रियाअनुसार बिक्री गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी वित्तीय संस्थाले कोषको सेयर खरिद गर्न चाहेमा कोष व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बिक्री गर्न सकिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ।