लुम्बिनी- २०८२ पुस मसान्तसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिजिटल बैंकिङ सेवामा आकर्षण देखिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल शाखा सङ्ख्या २ हजार १ सय ४८ वटा पुगेको छ। 

यसमध्ये सबैभन्दा धेरै शाखा सञ्जाल रुपन्देही जिल्लामा ५ सय २५ वटा सञ्चालनमा छन् भने भौगोलिक रूपमा दुर्गम मानिएको रुकुम पूर्व जिल्लामा सबैभन्दा कम १९ वटा मात्र शाखाहरू रहेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा परम्परागत बैंकिङको तुलनामा डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या बढेको छ। समीक्षा अवधिसम्ममा प्रदेशभर कुल ४६ लाख ८९ हजार ६ सय ५९ मोबाईल बैंकिङ र ३ लाख ५८ हजार ५ सय ३ ईन्टरनेट बैंकिङ सेवा दर्ता भएका छन्। 

डिजिटल बैंकिङ सेवामा पनि रुपन्देही जिल्लाकै बर्चस्व देखिएको छ। कुल मोबाईल बैंकिङमा रुपन्देहीको हिस्सा ३२.१६ प्रतिशत र ईन्टरनेट बैंकिङमा ४४.८७ प्रतिशत रहेको छ।

यता रुकुमपूर्वमा मोबाईल बैंकिङ सेवा ०.४२ प्रतिशत र ईन्टरनेट बैंकिङ सेवा मात्र ०.१२ प्रतिशत दर्ता भएको छ। वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन वाणिज्य बैंकहरूले सञ्चालन गरेको १५७ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवामध्ये सबैभन्दा धेरै गुल्मी जिल्लामा ४२ वटा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गरेको कुल निक्षेप ७ खर्ब १३ अर्ब ५७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। निक्षेप सङ्कलनमा पनि रुपन्देहीले ४१.८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेर अग्रस्थानमा रहँदा रुकुम पूर्वको हिस्सा ०.३९ प्रतिशत मात्रै सीमित भएको छ। 

गत वर्षको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशको कुल निक्षेप २१.४३ प्रतिशतले बढेको छ। कर्जातर्फ भने २०८१ पुस मसान्तको तुलनामा २.७२ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल कर्जा प्रवाह ५ खर्ब ८९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा कर्जा वृद्धिदर ११.०७ प्रतिशत रहेको थियो। यस प्रदेशको समग्र कर्जा-निक्षेप अनुपात  ८२.६४ प्रतिशत कायम भएको छ।

जिल्लागत रूपमा कुल कर्जा प्रवाहको अवस्था हेर्दा रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै ५०.४७ प्रतिशत कर्जा केन्द्रित भएको छ भने रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम ०.२३ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। निक्षेप सङ्कलनको तुलनामा कर्जा लगानी गर्ने दर अर्थात् कर्जा-निक्षेप अनुपात बाँके जिल्लामा सबैभन्दा धेरै १२७.८६ प्रतिशत पुगेको छ। जसले त्यहाँ निक्षेपभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखाउँछ। 

अर्कोतर्फ, अर्घाखाँची जिल्लामा यो अनुपात सबैभन्दा कम १३.६० प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जहाँ सङ्कलित निक्षेपको तुलनामा एकदमै न्यून कर्जा लगानी भएको देखिन्छ। यसैबीच, बैंकहरूको कुल कर्जा खाता सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व र अनिवार्य लगानी अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा विपन्न वर्ग कर्जा शीर्षकमा ३० अर्ब ६३ करोड २३ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेका छन्। यो रकम प्रदेशको कुल कर्जा हिस्साको ५.१९ प्रतिशत हुन आउँछ।

त्यसैगरी, सरकारको ब्याज अनुदान अन्तर्गत प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा ७ अर्ब १७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जसले कुल कर्जामा १.२१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

समीक्षा अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा ३.७० प्रतिशतको सामान्य सुधार आई ३ खर्ब ९८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि गत वर्ष यस्तो कर्जा १२.६६ प्रतिशतले घटेको थियो। सेवा क्षेत्रमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै आकर्षण उपभोग्य क्षेत्रमा देखिएको छ, जहाँ १ खर्ब ३१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। सबैभन्दा कम स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक कार्य सम्बन्धी क्षेत्रमा ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भएको छ। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा धेरै ४७.६३ प्रतिशतले बढेको छ भने वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रको कर्जामा ९.२९ प्रतिशतको गिरावट आएको छ।

यसैगरी पर्यटनमा १२.८७ प्रतिशत, उपभोग्यमा ९.५० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ५.६२ प्रतिशत, अन्य सेवामा ३.६ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा १.५६ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ। तर रियल स्टेट क्षेत्रमा ९.०६ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा विक्रेता क्षेत्रमा ४.१७ प्रतिशत र यातायात, भण्डार एवं सञ्चार सेवा क्षेत्रमा ०.७२ प्रतिशतले कर्जा प्रवाहमा ह्रास आएको छ। सेवा क्षेत्र अन्तर्गत प्रवाह भएको कुल कर्जामा पनि रुपन्देही जिल्लाकै अंश सबैभन्दा बढी ४६.८६ प्रतिशत र रुकुम पूर्व जिल्लाको अंश सबैभन्दा कम ०.२८ प्रतिशत रहेको छ।