काठमाडौं- स्थानीय तहले सौर्य ऊर्जा कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने कानूनी बाटो खुलेसँगै देशका विभिन्न जिल्लाबाट कम्पनी दर्ताका लागि आवेदन पर्न थालेका छन्। हालसम्म ७ जिल्लाका ९ स्थानीय तहले सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि कम्पनी स्थापना गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आवेदन दिएका छन्।

संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले बैशाख २५ गते ‘स्थानीय तहले कम्पनी दर्ता तथा सेयर खरीद गर्न सक्ने जानकारी’ शीर्षकमा सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहले पनि कम्पनी स्थापना र सेयर खरीद गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो। यसअघि स्थानीय तहले कम्पनी स्थापना गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा कानूनी अन्योल थियो।

कार्यालयका अनुसार भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, गोरखा, नुवाकोट र गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहबाट आवेदन परेको हो। स्थानीय तहले सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि विभिन्न कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्तावसहित आवेदन दिएका छन्।

दर्ताका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूमा सुनापति ऊर्जा लिमिटेड, शुभकाली ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, सिरानचोक ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, गोकुलगंगा पावर कम्पनी लिमिटेड, तादी त्रिशक्ति सौर्य ऊर्जा प्रालि, सत्यवती थाले पावर प्रालि, नेहाल सोलार इनर्जी प्रालि, ककनी इनर्जी प्रालि र सूर्यगढी त्रिशक्ति सौर्य प्रालि रहेका छन्।

कार्यालयका अनुसार प्रस्तावित कम्पनीहरूमा स्थानीय तहको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले स्थानीय तहलाई कम्पनी स्थापना तथा सेयर खरीदका लागि दुई प्रमुख शर्त तोकेको छ। पहिलो, सम्बन्धित स्थानीय तहले कम्पनी स्थापना तथा सेयर खरीदसम्बन्धी आफ्नै कानून बनाई निर्णय गरेको हुनुपर्नेछ। दोस्रो, कम्पनी दर्ता कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्रचलित अन्य कानूनअनुसार हुनुपर्नेछ।

कम्पनी ऐन, २०६३ मा संगठित संस्था वा व्यक्तिले कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह त्यसअन्तर्गत पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषय स्पष्ट थिएन। पछिल्लो समय स्थानीय तहले सौर्य ऊर्जालगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुमति माग्न थालेपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले बाधा अड्काउ फुकाउने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो।

कार्यालयका रजिस्ट्रारका अनुसार स्थानीय तहले कम्पनी स्थापना गर्न चाहे पनि दर्ता प्रक्रिया भने संघीय सरकारअन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमार्फत नै गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तह आफैले कम्पनी दर्ता गर्ने अधिकार भने छैन।

स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत परिचालन गरेर उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आम्दानी बढाउने उद्देश्यसहित ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेपछि कानूनी सहजता प्रदान गरिएको कार्यालयको भनाइ छ।

आवेदन दिने स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको तादी गाउँपालिकाले ‘तादी त्रिशक्ति सौर्य ऊर्जा प्रालि’ स्थापना गर्न आवेदन दिएको छ। १ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो। प्रस्तावित कम्पनीमा गाउँपालिकाको ५१ प्रतिशत सेयर रहनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि स्थानीय तहको लगानीमा निर्माण हुने सौर्य आयोजनाको विद्युत् खरीद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०८२ कात्तिक १९ गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र पीपीए गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो।

प्राधिकरणले स्थानीय तहको कम्तीमा ५१ प्रतिशत साझेदारीमा निर्माण हुने १ मेगावाटसम्मका सौर्य आयोजनासँग पीपीए गर्ने नीति लिएको छ। विद्युत् नियमन आयोगको २०८२ पुस २० गतेको निर्णयअनुसार यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को खरीददर प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। उक्त दरमा वार्षिक मूल्यवृद्धि भने लागु नहुने व्यवस्था छ।