काठमाडौं- मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल नेतृत्वको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले निजामती कर्मचारीको तलब ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कर्मचारी तलब वृद्धि मुख्य बहसको विषय बनेको छ।

राजस्व संकलन कमजोर, चालु खर्चको चाप उच्च र डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय खाडल रहेका कारण समितिको सिफारिस पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले तलब वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब महसुस गरे पनि समितिले प्रस्ताव गरेअनुसार ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने अवस्था भने छैन। अहिले १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म तलब समायोजन गर्ने विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको छ तर अन्तिम निर्णय भने स्रोत व्यवस्थापन र बजेटको आकारमा निर्भर रहने बताइएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा सरकारले चालु खर्च व्यवस्थापनमै कठिनाइ भोगिरहेको बताउँदै आएका छन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार तलब वृद्धि गरेपछि त्यसको दीर्घकालीन दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

सरकारको आयव्ययको अवस्था हेर्दा पनि वित्तीय दबाब स्पष्ट देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट जम्मा १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ। यसरी सरकारको खातामा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा देखिएको छ। उक्त खाडल पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गर्दै आएको छ।

यही अवस्थाबीच मुख्यसचिव अर्याल नेतृत्वको समितिले तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशत र उच्च तहका कर्मचारी, विशेषगरी मुख्यसचिवको तलब ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस गरेको हो। समितिको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए हाल २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तलब पाउने कार्यालय सहयोगीको तलब ३५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ भने हाल ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ तलब रहेका मुख्यसचिवको मासिक पारिश्रमिक १ लाख २१ हजार रुपैयाँ नाघ्नेछ।

यसअघि पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पनि न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो। आयोगले उच्च र निम्न तहका कर्मचारीबीच तलब अनुपात १:३.५ कायम गर्नुपर्ने अवधारणासमेत अघि सारेको थियो। अहिलेको समितिले सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सिफारिस तयार गरेको बताइएको छ।

सरकारमाथि तलबमात्रै होइन पेन्सन दायित्वको भार पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर १ लाख ५१ हजारभन्दा बढी स्वीकृत दरबन्दी छन् भने ३ लाख ८ हजारभन्दा बढी अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन मात्रै राज्यले वार्षिक ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा व्यापक तलब वृद्धि गर्दा राज्यकोषमा थप अर्बौँ रुपैयाँ भार पर्ने देखिन्छ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन सकेको छैन। निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कमजोर राजस्व संकलन र बढ्दो चालु खर्चका कारण सरकारले निर्णय टार्दै आएको थियो।

यसपटक पनि सरकारले केही हदसम्म तलब वृद्धि गर्ने संकेत दिए पनि समितिले सिफारिस गरेजस्तो उच्च वृद्धि भने सम्भव नदेखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।