काठमाडौं- बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूले अनलाइनमार्फत गर्ने धितो बन्धकी रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रिया अब अधिकतम २४ घण्टाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका भूमि प्रशासन (मालपोत) कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै सेवा प्रवाहलाई समयसीमाबद्ध र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो। 

विभागका अनुसार मध्याह्न १२ बजेसम्म प्राप्त भएका रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कागजात सोही दिन नै फर्छ्योट गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि दर्ता भएका निवेदनको हकमा भने सम्भव भएसम्म सोही दिन अन्यथा भोलिपल्ट मध्याह्न १२ बजेसम्म अनिवार्य रूपमा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि गत वैशाख २१ गतेदेखि र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जेठ १ गतेदेखि दृष्टिबन्धक (धितो) रोक्का-फुकुवा प्रक्रिया अनलाइनमार्फत अनिवार्य गरेको थियो। त्यसपछि बैंकहरूले भू-सेवा केन्द्रको अनुमति लिएर प्रणालीमार्फत सेवा सञ्चालन गरे पनि मालपोत कार्यालयबाट हुने फर्छ्योट ढिलाइका कारण सेवाग्राही प्रभावित भएको गुनासो बढ्दै आएको थियो।

यसै विषयलाई सम्बोधन गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ९ बुँदे निर्देशनसहित परिपत्र जारी गरेको हो। अनलाइन प्रणालीमा देखिएको ढिलाइ र असमान कार्यान्वयनबारे नेपाल बैंकर्स संघले समेत विभागमा लिखित सुझाव बुझाएको थियो। नेपाल बैंकर्स संघको सुझावपछि रोक्का-फुकुवा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सरल बनाउन नयाँ समयसीमा तथा कार्यविधि स्पष्ट गरिएको हो।

नयाँ निर्देशनअनुसार आंशिक फुकुवाको प्रक्रिया पनि सहज बनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राखिएको जग्गामध्ये केही कित्ता वा हिस्सामात्र फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्थामा क्षेत्रफल वा हकहिस्सा स्पष्ट उल्लेख गरी पठाएमा, कित्ताकाट नगरी वा आवश्यक परेमा कित्ताकाट गरी बाँकी जग्गा यथावत् रोक्का रहने गरी आंशिक फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै ऋणी, ऋणदाता र धितो जमानीकर्ता उही रहेर पुरानै धितोमा थप ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्थामा मालपोत कार्यालयले साबिकको रोक्कालाई यथावत् राख्दै थप दृष्टिबन्धक लिखत पारित गर्नुपर्नेछ। यसैगरी धितो रहेको जग्गामा पछि घर निर्माण भएमा जग्गाधनीले स्थानीय तहको सिफारिससहित निवेदन दिएपछि आवश्यक शुल्क लिइ घर कायम गरिदिनुपर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित बैंकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ।

हाल प्रचलनमा रहेको भूमि प्रशासन निर्देशिका-२०८१ मा यी व्यवस्थाहरू समेटिए पनि व्यवहारिक रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन नभएको गुनासो रहँदै आएको थियो। त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट उठेका समस्या सम्बोधन गर्दै विभागले कार्यान्वयन पक्षलाई अनिवार्य बनाएको हो।

यसैबीच विभागले धितो बन्धकी लिखतमा एकरूपता कायम गर्न बैंकर्स संघलाई मस्यौदा पेश गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। हाल विभिन्न बैंकहरूले फरक-फरक ढाँचामा धितो बन्धकी कागजात पेश गर्ने प्रचलन रहेको र त्यसले प्रशासनिक जटिलता बढाएको भन्दै एकीकृत ढाँचा नआएसम्म बैंकहरूले पेश गर्ने कागजातकै आधारमा प्रमाणीकरण गरेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।