काठमाडौं- नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुक बाट विकासशील मुलुकमा हुने निर्धारित स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

यसअघि तय भएको समयतालिका अनुसार नेपाल आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा स्तरोन्नति हुने निश्चित भएता पनि पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक-राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले उक्त निर्णय लिएको हो। 

स्तरोन्नतिको समयसीमालाई आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्न परराष्ट्र मन्त्रीले गत १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति  का अध्यक्ष लाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरिसकेका छन्।

नेपालले यो स्तरोन्नतिलाई पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष प्रमुख ५ वटा  कारणहरू पेश गरेको छ। पहिलो कारणका रूपमा क्षेत्रीय द्वन्द्व र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको प्रभावलाई लिइएको छ, जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुगेको छ। यसै सन्दर्भमा विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर केवल २.३ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहने संकुचित प्रक्षेपण गरेको अवस्थालाई मुख्य आधार बनाइएको छ।

यसका साथै, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनासाथ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाल पाउँदै आएको भन्सारमुक्त तथा कोटाशून्य बजार पहुँचलगायतका व्यापारिक सुविधाहरू गुम्ने  जोखिम छ। यो सुविधा कटौती हुँदा नेपालको आन्तरिक उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ३५ प्रतिशतसम्मको भारी ह्रास आउने आँकलन गरिएको छ। अर्कातर्फ, विभिन्न आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूका कारण नेपाल आफैंले अवलम्बन गरेको सहज संक्रमण रणनीति  समेत सोचेभन्दा निकै ढिलो कार्यान्वयन भइरहेको छ।

कोभिड-१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरूत्थान पूर्ण रूपमा स्थिर हुन नसकिरहेका बेला विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरूले सुधारोन्मुख नेपाली अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिदिएका छन्। यसैबीच, मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्लो संकटपूर्ण घटनाक्रमले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख मेरुदण्ड रहेको रेमिट्‍यान्स प्रवाहमा धक्का पुर्‍याएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन, खाद्य र मलखादमा भएको मूल्यवृद्धिले नेपालको पर्यटन उद्योग लगायत समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएकाले नेपालले स्तरोन्नतिलाई केही वर्ष पर सार्न औपचारिक आग्रह गरेको हो।