काठमाडौं-पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा आयोजना व्यवस्थापन, भूमि सुधार र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनले स्रोत र प्राथमिकताबीच सन्तुलन कायम गर्दै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।

पाण्डेले बजेट व्यवस्थापन प्रणाली तथा योजना छनोट प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले अहिलेको प्रणाली विषयगत मन्त्रालयको प्राथमिकताभन्दा पनि सीमित दायराभित्र केन्द्रित जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले ठूलो संख्यामा आयोजना राख्ने प्रवृत्ति घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अत्यधिक आयोजना हुँदा स्रोत छरिने र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकाले प्राथमिकता प्राप्त योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ उनले मध्यपहाडी लोकमार्गको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अब पहाड काटेर सडक मात्रै बनाउनेभन्दा सुरुङमार्गजस्ता दीर्घकालीन र आधुनिक पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या सीमित गर्दै चार–पाँचवटामा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

भूमि व्यवस्थापनतर्फ उनले जमिन प्रयोगसम्बन्धी कानुन सुधारलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा अघि सारेका छन्। कृषि, औद्योगिक, आवासीय र व्यावसायिक प्रयोजनअनुसार जमिन वर्गीकरण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्ता सुधारबिना आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुने उनले उल्लेख गरेका छन्।

पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार मान्दै उनले विशेष योजना ल्याउन आग्रह गरेका छन्। विशेषगरी भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा गहन रूपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्।

त्यस्तै जिर्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगको भविष्यबारे स्पष्ट नीति लिनुपर्ने उनको धारणा छ। सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने हो वा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

सरकारी खर्च नियन्त्रणका लागि पाण्डेले सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीमार्फत गरिने अनावश्यक वस्तु खरिदमा रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन्। साथै कर्मचारी संरचना पुनरावलोकन गर्दै कर्मचारी संख्या घटाउने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्।