काठमाडौं- पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा यथार्थपरक लक्ष्य, वित्तीय अनुशासन र संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यभन्दा कार्यान्वयनयोग्य नीति तथा व्यवहारिक बजेट बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।

खतिवडाले बजेट निर्माणमा राजनीतिक दबाबभन्दा आर्थिक यथार्थलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेका छन्। अ

राजश्वतर्फ उनले अत्यधिक लक्ष्य निर्धारण नगर्न सुझाव दिएका छन्। १० देखि १२ प्रतिशतभन्दा माथिको राजस्व वृद्धि कठिन देखिएकाले त्यही सेरोफेरोमा राखेर स्रोतको आकलन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

बजेटको आकारबारे उनले करिब साढे २० खर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै वास्तविक खर्च भने १६–१७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुन सक्ने बताएका छन्। त्यसैले राजश्व संकलनमा अवास्तविक अपेक्षा नराख्न उनले सुझाव दिएका छन्।

कर प्रणालीतर्फ उनले आयकरको तल्लो स्ल्याब नचलाउन र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई दुई दरमा विभाजन नगर्न आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै अन्तःशुल्कको अत्यधिक प्रयोग घटाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ।

विकास निर्माणको सन्दर्भमा उनले संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनामा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने प्रणाली रोक्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विगतमा भएको मनपरी प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।

कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधार मान्दै उनले कृषि अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। विशेषगरी मधेस क्षेत्रमा कृषिको योगदान घट्दै गएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनियन्त्रित दायित्व थप्न नहुने र सरकारी संस्थानहरूलाई एकीकृत विकास मोडलमा लैजानुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा पनि खतिवडाले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाललाई ग्रे-लिस्टबाट बाहिर निकाल्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको भन्दै उनले "केही व्यक्ति पक्राउ गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने" उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

खतिवडाका अनुसार निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना, वित्तीय सुधार र उत्पादनमुखी नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै देशले करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था बन्नेछ।