काठमाडौं- पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। बजेटलाई दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र उत्पादनशील क्षेत्रको विकाससँग जोड्नेगरी बनाउन आग्रह गरेका हुन्।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन उनले सुझाव दिएका छन्। आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान चुनौती समाधानका लागि अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भने त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्र सुधारको आधार बलियो बन्ने उनको धारणा थियो।
त्यस्तै उनले तयारी पूरा नभएका, साना तथा टुक्रे प्रकृतिका आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्। पर्याप्त अध्ययन, योजना र कार्यान्वयन क्षमताबिना धेरै आयोजनामा बजेट बाँड्दा अपेक्षित प्रतिफल नआउने र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले सीमित स्रोतलाई प्राथमिकता प्राप्त र तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ पनि उनले विशेष सुझाव दिएका छन्। विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले यसले ऊर्जा उपभोग लागत बढाउने तथा विद्युतको प्रयोग विस्तार गर्ने सरकारी नीतिमै असर पर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।
आगामी बजेटको तयारी भइरहेका बेला खनालले दिएका यी सुझावलाई आर्थिक सुधार, स्रोत व्यवस्थापन र ऊर्जा नीतिसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।


