काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योगमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग अपिल गरेको छ। महासंघले मूल्य वृद्धि, म्याद थप, रुग्ठ ठेक्का, प्रशासनिक तथा नीतिगत र लो बिडिङ लगातका विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्नु पर्ने  जनाएको छ।  

महासंघले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायतका निर्माणका लागि अत्यावश्यक सामाग्रीहरूमा अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको हुँदा यसको सहज उपलब्ध हुन नसकेकोले हालको मूल्यवृद्धि एवं निर्माण सामाग्रीको अभाव रहेको जनाएको छ।  

महासंघले विषम परिस्थितिमा भएको अत्यधिक र अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न मूल्य समायोजन सम्बन्धी आवश्यक निर्देशन एवं परिपत्र जारी गरी १२ महिनाभन्दा कमको बोलपत्रहरूमा मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गरिनुपर्ने जनाएको छ।

महासंघले मुलुकमा गत भदौको अन्तिम हप्तामा भएको जेन्जी आन्दोलन, निर्वाचन तथा पछिल्लो समय मध्यपूर्वको युद्धका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीहमा निरन्तर भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिले निर्माण आयोजनाहरूको लागत बढेको जनाएको छ।

हालको अत्यधिक र अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीहरूको चरम अभावका कारण गम्भीर संकट एवं विषम अवस्थाको सिर्जना भइ निर्माण आयोजनाहरू सम्झौता बमोजिम समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले सम्पूर्ण आयोजनाहरुको आयोजना प्रमुखबान आवश्यकता अनुसार म्याद थपको व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाएको छ।

महासंघले विगतमा बिना अध्ययन अनुसन्धान, स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू छनौट भएका कार राज्यसँग आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक स्रोत सुनिश्चितताको क्षमता नभएको सन्दर्भ विभिन्न कारणले आयोजनाहरू रुग्ण तथा जीर्ण अवस्थामा रहेकाले नीतिगत निर्णय गरी त्यस्ता रुग्ण त जीर्ण रहेका म्याद थप गर्दा समेत काम हुन नसक्ने ठेक्काहरू  तत्काल अन्त्य र फरफारक गरिनुपर्ने  महासंघले जनाएको छ।

भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड १९, रुस युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा जारी यस कारण निर्माण सामग्रीमा हाल भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि तथा निर्माण सामग्रीहन अभावलाई मध्यनजर गरी कुनै पनि निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको तर्क छ। प्रशासनिक तथा नीतिगत समस्या समाधान र लो बिडिङ प्रणाली रोक्नु पर्ने जनाएको छ।

महासंघले बोलपत्र आह्वान हुनुभन्दा अगाडि निर्माण स्थलबाट रुखविरुवा, बिजुलीको पोल, ढल तथा खानेपानीको पाइप आदि हटाई जग्गाको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण नगरेका कारण स्थानीय स्तरमा विवाद उत्पन्न हुने हुँदा सोको लागि समेत बजेट विनियोजन गरी प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्ने वातावरणको अध्ययन को प्रतिवेदन स्विकृत भए पश्चात मात्र ठेक्का लगाइनुपर्ने माग बढाएको छ।

महासंघले सरकारसँग निर्माण व्यवसायीहरूको लामो समय अघिदेखिको भुक्तानी रोकिँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएकाले बजारमा नगद प्रवाह बढाइ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूलाई मासिक भुक्तानी को प्रणाली स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

यसैगरी महासंघले सडक निर्माण वा विस्तारको क्रममा सडक अधिकार क्षेत्र भित्रबाट निस्कने ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीहरूको विक्री मूल्य बापतको रकम सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई बुझाएर मात्र उपभोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताउँदै उक्त व्यवस्थाका कारण अन्ततोगत्वा राज्यलाई नै थप आर्थिक भार हुने तथा अधिकांश स्थानीय निकायसँग सधै विवाद सिर्जना हुने गरेकाले सो राइट अफ वे भित्रबाट निस्कने ढुंगा, ग्राभेल, माटोमा सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूको अधिकार हुने गरी स्थानीय निकायले कर लिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था हुने गरी मापदण्ड संशोधन गरिनुपर्ने जनाएको छ। यसैगरी महासंघले निर्माण सामग्रीको सुनिश्चितताका लागि दोहोरो कर प्रणाली हटाउनु पर्ने काम अगाडि सारेको छ।

निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराइने डिजाइन परिमार्जन गर्न परेमा सो कार्य समयमै गर्नुपर्ने र गलत डिजाइनका कारण हुने क्षतिको जिम्मेवार डिजाइन गर्नेलाई नै बनाइनुपर्ने मागसमेत अगाडि सारेको छ। यसैगरी महासंघले दक्ष कामदारको सुनिश्चिता, आयोजना प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउने पर्ने विषयसँगै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देखाउने निर्माण व्यवसायीहरूको विकास निर्माण कार्यहरूको भुक्तानी गर्दा अभिलेख नहेर्ने, रुजु नगर्ने र आफूलाई जानकारी नभएको भुक्तानी रकमलाई बेरुजु देखाउने समस्या समाधानको विषय समेत अगाडि सारेको छ।