काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले बजेट तर्जुमा पूर्व पर्याप्त छलफल नभएको र संसदीय प्रक्रियालाई कमजोर बनाइएको आरोप लगाए। बैठकमा सांसदहरूले सरकारको प्राथमिकता, क्षेत्रगत बजेट विनियोजन तथा ठूला परियोजनामा विनियोजित रकमप्रति समेत प्रश्न उठाएका थिए।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजाल ले बजेट पूर्वतयारीमै पर्याप्त छलफल नहुँदा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने अवस्था आएको टिप्पणी गरे। उनले वर्तमान सरकारले संसद र संसदीय समितिलाई अवमूल्यन गरेको आरोपसमेत लगाए।

उनले चुरे संरक्षणका लागि विनियोजित बजेट सिलिङ घटाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले मधेशको भावनामा चोट पुगेको बताए। कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिए पनि बजेट पाँच अर्बले घटाइएको उनको भनाइ थियो। साथै, दैलेखको मिथेन ग्यास, धौवादी फलाम खानी र दोलखाको ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगजस्ता परियोजनामा सरकारले प्रचार गरेअनुसार बजेट नछुट्याइएको उनले आरोप लगाए। '५० वर्षलाई पुग्ने मिथेन ग्यास छ भनिए पनि उत्खननका लागि जम्मा दुई करोड रुपैयाँ छुट्याउनु निराशाजनक छ,' उनले बैठकमा भने।

नेपाली काँग्रेसका सांसद वासुदेव घिमिरे ले सरकारले अघि सारेको ‘देवभूमि’ अवधारणामा गोसाईकुण्डलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिए। धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न सके पर्यटन प्रवर्द्धन सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।

उनले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा विमानस्थल अभाव रहेको उल्लेख गर्दै सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत बजेट नछुट्याइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए। साथै, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने भनिए पनि व्यवहारमा विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति देखिएको टिप्पणी उनले गरे।

कृषिमा आत्मनिर्भर नभएसम्म मुलुक विकासोन्मुख राष्ट्रबाट माथि उठ्न नसक्ने भन्दै घिमिरेले उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिए।

नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटा ले निजी वन व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी नीति सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। वनसम्बन्धी कानुन अत्यधिक जटिल हुँदा आन्तरिक काठ आपूर्ति प्रभावित भएको र आयातमा निर्भरता बढेको उनको भनाइ थियो।

उनले वन क्षेत्रको उपयोगमुखी नीति नअपनाइए अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ नपाउने बताउँदै वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिन्।

यस्तै, नेकपा सांसद भूवनबहादुर सुनुवार ले मल कारखानाको अवस्थाबारे सरकारसँग स्पष्ट जानकारी माग गरे। प्रत्येक बजेटमा मल कारखानाको चर्चा भए पनि वास्तविक प्रगति सार्वजनिक नभएको भन्दै उनले पारदर्शिताको आवश्यकता औंल्याए।

उनले कृषि आधुनिकीकरणसँगै परम्परागत खेती प्रणाली संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पशुपालन घट्दै जाँदा मल अभावको समस्या थपिएको बताए। माटो सुहाउँदो बीउ वितरण र किसानलाई प्रोत्साहन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, संसदीय सहभागिता बढाउन, कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा वास्तविक प्राथमिकता दिन तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।