.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने क्रममा विस्थापित हुने परिवारका लागि राहत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज घोषणा गरेको छ।
.gif)
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले विवरण रुजु भएका विस्थापित परिवारलाई एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च उपलब्ध गराइने जानकारी दिए। उनका अनुसार वैकल्पिक बसोवास आफैं व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पाँच सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनासम्म बसोवास व्यवस्थापन खर्च दिइनेछ।
.gif)
.gif)
सरकारले आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति र परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै विस्थापित परिवारका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अवरोध नआओस् भनेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विशेष व्यवस्था मिलाइने सरकारको भनाइ छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिकाको राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्यांक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले कानुनी सुधारअन्तर्गत ‘प्रत्यायन नियमावली २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रशासनिक पुनर्संरचनाअन्तर्गत नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ अनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।
