काठमाडौं- नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज खरिद गर्दै गर्दा ऋण लिने बेला कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग गरेको २ पक्षीय सम्झौता उलंघन गरेको तथ्य खुलेको छ।

नेपाल वायु सेवा निगमले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा समयमा नै जहाज खरिदका लागि लिइएको ऋण तथा किस्ता वापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ।

निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग २ पटक र नागरिक लगानी कोषसँष १ पटक गरी ४ वटा जहाज खरिदका लागि कुल ३४ अर्ब रुपैयाँ सरकारको जमानीमा ऋण लिएको थियो।

निगमले २ वटा वाइडबडी खरिदका लागि २०७४ जेठ १२ गते कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँ र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट एयरबस ३२० को खरिदका लागि २०७० असार ४ गते  १० अर्ब र २०७४ जेठ २८ गते १२ अर्ब गरी २ वटा संस्थाबाट कुल ३४ अर्ब ऋण लिएको थियो।

यसरी ऋण दिँदा कोषहरुले कुल खरिद भएको टिकटको ३० प्रतिशत रकम विशेष खातामा जम्मा गर्नुपर्ने गरी निगमसँग सम्झौता गरेका थिए। तर निगमले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा ऋणको किस्ता र ब्याज नै तिर्न सकेन।

जसका कारण ऋणको नै भुक्तानी भइसक्नुपर्ने अवधिमा ३४ अर्बबाट बढेर ५५ अर्ब पुगेको हो। आश्चर्यको विषय के भने कर्मचारी सञ्चय कोषले सम्झौताअनुसार प्रदान गरेको १२ अर्ब रुपैयाँको ऋण लगानीलाई कोषले वित्तीय विवरणमा लगानी उल्लेख नगरको विषयमा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

उक्त ऋण लगानीलाई कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोषको वित्तीय विवरणमा देखाएको महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निगमले हरेक ३/३ महिनामा ऋण तिरेको भन्दै सूचना जारी गरेपनि वाइडबडी जहाज खरिदको ऋण केही अंश मात्रै तिरेको विषयसमेत खुल्न आएको छ।

निगमले २०८१/८२ मा नागरिक कोषलाई कर्जा भुक्तानी तालिकाअनुसार ३ अर्ब ३५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ४० करोड मात्र भुक्तानी गरेको विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

यसरी भुक्तानी तालिकाअनुसार किस्ता भुक्तानी नभइ व्याजलाई पुँजीकरण गर्दा २०८२ असार मसान्तसम्म कर्जाको मौज्दात २१ अर्ब १२ करोड १७ लाख (साँवा १२ अर्व र पुँजीकृत व्याज ९ अर्ब १२ करोड १७ लाखमध्ये भाखा नाघेको साँवा ५ अर्ब २० करोड ५४ लाख र व्याज ९ अर्ब १२ करोड १७ लाखसमेत भाखा नाघेको किस्ता १४ अर्ब ३२ करोड ७१ लाख) पुगेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी निगम र  कर्मचारी सञ्चय कोषबिच ए-३२० तथा ए-३३० जहाज खरिदका लागि नेपाल सरकारको जमानीमा २०७० असार ४ र २०७४ जेठ २८ मा भएको सम्झौताअनुसार क्रमशः १० अर्ब र १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएकोमा निगमले कर्जा सम्झौताअनुसार साँवा तथा व्याज नियमित रूपमा भुक्तानी गरेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८१।८२ सम्म साँवा तथा ब्याज गरी ३१ अर्व ३३ करोड ९२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।