काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले चिजसहितको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि चर्चामा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) माथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएको छ। 

दुग्ध किसानले समयमै भुक्तानी पाउन बारम्बारमा आवाज उठाइरहँदा पनि समयमा नै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। यस विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। 

प्रधानमन्त्री शाहले गएको शनिबार सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर राख्दै अंग्रेजीमा 'से चिज, डीडीसीको चिज' लेखेका थिए। त्यसपछि स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा प्रधानमन्त्रीले पहल गरेको भन्दै एकातिर उनको तारिफ भइरहेको थियो भने अर्कातिर वर्तमान समस्याहरूलाई छोप्न सामाजिक सञ्जालमा फरक प्रचार गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो।

यस्तोमा यसअघिदेखिकै सरकारले किसानले समयमा नै भुक्तानी पाउनुपर्ने विषयमा आफूहरू लागिपर्ने बताइरहँदा अहिले नयाँ सरकारले पनि किसानको समस्यामा खास ध्यान दिएको देखिँदैन। दुग्ध उत्पादक किसानले समयमा नै भुक्तानीको माग गर्दै पटक-पटक आन्दोलन पनि गर्ने गरेका छन्।

डीडीसीले किसानलाई कच्चा दूधको भुक्तानी १५ दिनमा गर्ने नीति लिएको भए पनि समयमा भुक्तानी नभएको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। 

महालेखाले २०८०/८१ सम्ममा डीडीसीको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनामा ६१ करोड ५३ लाख ८८ हजार, विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनामा ३१ करोड २९ लाख ९१ हजार, हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनामा २० करोड १० लाख ७३ हजार र अन्य ५ आयोजनाको २८ करोड ५४ लाख ४९ हजारसमेत ८ आयोजनामा १ अर्ब ४१ करोड ४९ लाख १ हजार भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। भुक्तानी बाँकी सम्बन्धमा यकिन गरी संस्थानको नीतिअनुरूप समयमै किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने विषयले महालेखाले औँल्याएको छ। गएको वर्ष महालेखाले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको जनाए पनि अहिले पनि समयमा किसानले नियमित भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। 

यस्तै डीडीसीको २०८१ असार मसान्तमा गैर चालु सम्पत्ति २ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख ४९ हजार र चालु सम्पत्ति २ अर्ब १९ करोड ६३ लाख ९८ हजारसमेत कुल सम्पत्ति ४ अर्ब ९१ करोड २२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको देखिएको छ।

डीडीसीको कोष तथा जगेडा ७० करोड ९८ लाख ५० हजार, गैर चालु दायित्व २ अर्ब २१ करोड १८ लाख ४२ हजार तथा चालु दायित्व १ अर्ब ९९ करोड ५ लाख ५५ हजारसमेत पुँजी तथा दायित्व ४ अर्ब ९१ करोड २२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ। संस्थानको सञ्चित नोक्सानी २०७९/८० मा १ अर्ब ८३ करोड ३१ लाख ८५ हजार रहेकोमा २०८०/८१ मा २ अर्ब ७ करोड ८३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

डीडीसीको कुल आम्दानी २०७९/८० मा ३ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख ६१ हजार रहेकोमा २०८०/८१ मा ३ अर्ब ९२ करोड ३९ लाख ११ हजार रहेको छ। संस्थानको खुद नोक्सानी २०७९/८० मा ४६ करोड ६७ लाख २८ हजार रहेकोमा २०८०/८१ मा २३ करोड २२ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ।

डीडीसीको क्षमताअनुसार उपयोग नभएको महालेखाले जनाएको छ। २०८०/८१ मा काठमाडौं, विराटनगर, हेटौंडा, जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजनामा कच्चा दूध संकलन क्रमशः २ करोड ९ लाख ६८ हजार लिटर, ७९ लाख ५९ हजार लिटर, ५५ लाख ६२ हजार लिटर र ९ लाख ४३ हजार लिटर रहेको छ। २०८०/८१ को कच्चा दूध संकलनअनुसार उक्त आयोजनाहरूको वार्षिक क्षमता उपयोग ८० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।

जडित क्षमताभन्दा कम क्षमतामा आयोजना सञ्चालन हुँदा प्रतिलिटर प्रशोधन खर्च बढ्न गएको, प्रशोधन क्षमताको पूर्ण उपयोग नभएको, क्षमताअनुसार कच्चा दूध संकलन नभएको तथा नयाँ बजार प्रवर्द्धन नभएको हुँदा व्यावसायिक कार्ययोजना बनाइ जडित क्षमताको उपयोग गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।

विगत वर्षदेखि कारोबार नरहेको तर बिक्रीबापतको लिनुपर्ने रकम असुल भइनसकेको तथा धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीको सीमाभन्दा बढी उधारो राखी बिक्री गरी बाँकी देखाएको १३ करोड १३ लाख २ हजार डीडीसीअन्तर्गतका विभिन्न ५ आयोजनाबाट असुल गर्न बाँकी रहेको पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ। समयमै असुल नगराउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाए उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

डीडीसीमा दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरण आयोजनामा कार्यरत एक कर्मचारीले विभिन्न मितिमा साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडबाट ४ लाख ९ हजार र एक डेरी उद्योगबाट ६५ लाखको चेक प्राप्त गरेकोमा उक्त रकम संस्थाहरूको लिनुपर्ने मौज्दातबाट नघटाइ आफ्नो नाममा रहेको लिनुपर्ने रकमबाट घटाएकोमा सो रकम २०८०/८१ मा निज कर्मचारीबाट लिनुपर्ने महालेखाले देखाएको छ। संस्थानलाई प्राप्त हुनुपर्ने रकम हिनामिना गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बेहोरा विगत वर्षको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको महालेखाले जनाएको छ।