.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योगले कानूनले बर्जित गरेको क्षेत्रमा गरेको खर्चलाई खर्चकट्टीमा राखेको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
.gif)
महालेखाको ६३ औँ प्रतिवेदनमा विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार खर्च जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ को उपदफा (१) मा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थलगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको विषय उल्लेख गरेको छ।
.gif)
.gif)
विभागले मदिरा तथा बियर उत्पादनको अनुमति दिँदा अन्तःशुल्क ऐन र नियमावली, मदिरा ऐन र नियमावली, अन्तःशुल्क निर्देशिका तथा जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ समेतको अधीनमा रही आफ्नो ब्रान्ड, साइज र लेवलमा वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्ने निर्णय गरी अनुमतिको स्वीकृति दिएको भएपनि उद्योगहरुले बदमासी गरिरहेका छन्।
ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने १३ करदाताले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विज्ञापनमा ४७ करोड ६८ लाख ३८ हजार खर्च दाबी गरेका छन् भने बजार प्रवर्द्धन, प्रायोजन, अनुसन्धान, ब्राण्ड विकास तथा प्रवर्द्धनका नामका अन्य शीर्षक समेतमा ७ अर्ब ५१ करोड ११ लाख १७ हजार खर्च दाबी गरेको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। दुवैमा गरेर ७ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
कानूनले निषेध गरेको क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई व्यवसायबाट आयआर्जन हुने कार्यमा गरेको उल्लेख गरी खर्च कट्टी दिँदा यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व असुलीमा परेको महालेखाको ठहर छ।
