काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा गम्भीर संरचनागत, कानूनी तथा प्राविधिक कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

महालेखाको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कार्यसम्पादन, विद्युतीय खरिद प्रणाली, कालोसूची व्यवस्थापन, क्षमता विकास तथा कानूनी सुधारका विषयमा विस्तृत टिप्पणी गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रणाली अझै प्रभावकारी, सुरक्षित र उत्तरदायी बन्न नसकेको औँल्याइएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत २०६४ मा स्थापना भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउनु हो तर कार्यालयले ऐनले तोकेका धेरै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिएको छ।

ऐनले तोकेका काम नै अधुरो

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४४ ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई नीति निर्माण, अनुगमन, क्षमता विकास, अभिलेख व्यवस्थापन तथा खरिद प्रणाली सुधारसम्बन्धी व्यापक अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ।

तर महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयले खरिद विज्ञ प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

त्यस्तै, केन्द्रीय डाटा बैंक स्थापना गरी सार्वजनिक खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्था अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पदाधिकारी, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदातालाई जवाफदेही बनाउने गरी खरिद आचारसंहिता तयार हुन नसकेको उल्लेख छ।

महालेखापरीक्षकले कार्यालयलाई तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ।

सार्वजनिक खरिद कानून समयअनुकूल नभएको स्वीकारोक्ति

प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक खरिद कानून वर्तमान आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

कार्यालयकै वार्षिक प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै महालेखापरीक्षकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि छुट्टै खरिद ढाँचा र प्रक्रिया विकास हुन नसकेको जनाएको छ।

हालको कानूनले साना खरिद र अर्बौं रुपैयाँका जटिल पूर्वाधार परियोजनालाई एउटै प्रकृतिको प्रक्रियामा राख्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, विवाद र प्रशासनिक जटिलता बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पुनर्स्थापना तथा सरकारी सम्पत्ति बिक्री र विस्थापनजस्ता विषय सार्वजनिक खरिद ऐनले पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई नैतिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक पदाधिकारी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदातालाई समान रूपमा लागू हुने एकीकृत खरिद आचारसंहिता आवश्यक भए पनि त्यो अझै लागू हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई समयसापेक्ष बनाउन कानूनी संशोधन र नीतिगत सुधार तत्काल आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

सरकारी खरिद सेवा कार्यालय अझै गठन भएन

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४५ (क) ले केन्द्रीय स्तरमा ‘सरकारी खरिद सेवा कार्यालय’ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त कार्यालयमार्फत सरकारी निकायलाई मालसामान खरिद, आपूर्तिकर्ता छनोट तथा खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको थियो। तर प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म यस्तो कार्यालय स्थापना भएको छैन।

त्यस्तै, सरकारी खरिद सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशिका पनि जारी गरिएको छैन। महालेखापरीक्षकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खरिद प्रक्रिया, स्पेसिफिकेसन, पूर्वयोग्यता निर्धारण, बोलपत्र कागजात तथा मूल्यांकन प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रणालीमा प्राविधिक समस्या

प्रतिवेदनले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जीपी) मा देखिएका प्राविधिक समस्या र सुरक्षासम्बन्धी कमजोरीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६९ तथा नियमावलीको नियम १४६ अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ।

हालसम्म उक्त प्रणालीमा ५ हजार २२५ सार्वजनिक निकाय तथा ४७ हजार ५६८ बोलपत्रदाता दर्ता भएका छन्। यो वर्षसम्म कुल १ लाख ७९ हजार ३९७ बोलपत्र आह्वान भएका छन्। तीमध्ये १ लाख ३१ हजार ७९६ निर्माण कार्य, ४५ हजार ११७ मालसामान खरिद तथा २ हजार ४८४ परामर्श सेवासम्बन्धी छन्।

तर कुल बोलपत्रमध्ये ६ हजार ४८६ अर्थात् ३.६१ प्रतिशत बोलपत्र रद्द भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ३४ हजार ९०० बोलपत्र आह्वान हुँदा १ हजार ८० बोलपत्र रद्द भएका छन्।

प्रतिवेदनले प्रणालीमा बेला-बेलामा प्राविधिक समस्या आउने, प्रयोगकर्ताले सहज रूपमा पहुँच नपाउने तथा त्यसकै कारण बोलपत्रको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको जनाएको छ। महालेखापरीक्षकले प्रणालीलाई अवरोधरहित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन प्राविधिक सुधार तथा प्रयोगकर्ता दक्षता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

एडीबीले रोकेको ई-जीपी प्रयोग

प्रतिवेदनमा एसियाली विकास बैंक सहायताका आयोजनामा ई-जीपी प्रणाली प्रयोग रोकिएको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा उठाइएको छ।

सुरक्षा तथा जोखिम परीक्षणका क्रममा ई-जीपी प्रणालीमा विभिन्न कमजोरी फेला परेपछि एडीबीले सुधार नभएसम्म आफ्ना सहयोगका परियोजनामा उक्त प्रणाली प्रयोग स्थगन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखापरीक्षकले सम्भावित दुरुपयोग तथा अनियमितता रोक्न यस विषयमा छानबिन गरी आवश्यक सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

कालोसूचीमा राख्ने निर्णय विवादमा

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ अनुसार सम्झौताअनुसार काम नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदातालाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। कार्यालयले चालु वर्ष २०८ फर्म तथा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

तीमध्ये १४५ फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको, १७ फर्मलाई कारबाही नगर्ने निर्णय भएको तथा ४६ फर्मको प्रक्रिया जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने स्पष्ट मापदण्ड अझै तयार नभएको महालेखापरीक्षकले औंल्याएको छ। कालोसूचीमा राख्ने निर्णयविरुद्ध १९ फर्म तथा कम्पनी अदालत पुगेका छन्। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी कालोसूचीसम्बन्धी निर्णय यथास्थितिमा राखेको अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खरिद प्रणालीमा दक्ष जनशक्तिको अभाव

प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा दक्ष र व्यावसायिक जनशक्तिको अभाव पनि देखाएको छ।

कार्यालयले चालु वर्ष २७ तालिम कार्यक्रममार्फत ८५१ जनालाई तथा अन्य निकायसँगको सहकार्यमा १० कार्यक्रममार्फत थप ३१७ जनालाई प्रशिक्षण दिएको छ। तर १७ जिल्लाका ३५ सार्वजनिक निकायको अनुगमन प्रतिवेदनले खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीमा तालिम अभाव रहेको देखाएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खरिद गर्ने निकायले खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धेरै निकायले त्यसको पालना नगरेको उल्लेख छ।

कतिपय निकायमा एउटै कर्मचारी खरिद इकाइ र मूल्यांकन समितिमा दोहोरिएको तथा कार्यालय प्रमुख नै खरिद इकाइ प्रमुख तोकिएको अवस्था भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।