काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षसहित कुल ३७ हजार २६ उजुरी दर्ता भएको पाइएको छ। तीमध्ये २९ हजार ७०३ उजुरी फस्यौट हुँदा ७ हजार ३२३ उजुरी अझै फस्यौट हुन बाँकी रहेको देखिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको त्रिसट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार आयोगमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८ हजार ४७२ र चालु वर्षमा दर्ता भएका २८ हजार ५५४ उजुरीसहित कुल ३७ हजार २६ उजुरी पुगेका हुन्।

संविधानको धारा २३८ अनुसार गठन भएको आयोगमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त नियुक्त हुने व्यवस्था छ। धारा २३९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ।

आयोग तथा मातहतका आठ कार्यालयमा निजामती, प्रहरी तथा अन्य सेवाका गरी ९९० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोग र मातहतका ९ निकायको १ अर्ब २९ करोड ५६ लाख बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। जसअन्तर्गत १ अर्ब २३ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन खर्च,  १ करोड २८ लाख रुपैयाँ राजस्व  तथा ५ करोड १४ लाख रुपैयाँ धरौटी कारोबार समावेश छन्।

उजुरी व्यवस्थापनतर्फ विस्तृत अनुसन्धानमा ९२७ उजुरी पुगेका छन्। तीमध्ये विशेष अदालतमा १३७ मुद्दा दायर गरिएको छ। आयोगले ७५३ जनाविरुद्ध  ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख ७२ हजार ६९२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कुल उजुरीमध्ये संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका, स्थानीय तहसमेत जोड्दा, १४ हजार १५६ उजुरी परेका छन्, जुन कुल उजुरीको ३८.२३ प्रतिशत हो।

विशेष अदालतबाट फैसला भएका २५१ मुद्दामा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सर्वोच्च अदालत मा पुनरावेदन गरेको देखिएको छ।

आयोगले चौथो संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को समीक्षा गर्दै अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। स्टिङ अपरेसन, सरजमिन मुचुल्का, प्राविधिक प्रतिवेदन तथा पोलिग्राफ परीक्षणजस्ता विषयलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने, अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसैबीच आयोगले पाँचौँ रणनीतिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। योजनामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकाससम्बन्धी चार रणनीति समेटिएका छन्। योजना कार्यान्वयनका लागि २० कार्यनीति, ७५ क्रियाकलाप तथा ३९ परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।