.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पछिल्लो समय अझ शक्तिशाली बनाइएको छ। पछिल्लो कार्यभाविभाजनअनुसार यो कार्यालयलाई विषयगत अधिकार दिइएको छ।
.gif)
राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिइएको मात्र नभइ सूचना प्रविधिको क्षेत्राधिकार पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सारिएको छ। यसअघि सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो क्षेत्राधिकार अहिले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गएको हो।
.gif)
.gif)
योसँगै सञ्चार मन्त्रालयमा सूचना तथा सञ्चारमात्र सीमित भएको छ। दूरसञ्चार, फ्रिक्वेन्सी तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयमात्र सञ्चारमा सीमित भएका छन्। अबदेखि सूचना प्रविधिको क्षेत्राधिकार सञ्चारबाट खिचिएको छ।
यो कार्यविभाजनसँगै सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित डेटा सेन्टर, सूचना प्रविधिको उपयोग तथा सहजीकरणलगायतका विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत गएका छन्।
एकीकृत डेटा सेन्टर जुन यसअघि सञ्चार मातहत थियो यो पनि अदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत गएको छ। सूचना प्रविधि विभाग भने खारेज गर्ने सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेको थियो।
योसँगै अबदेखि नयाँ प्रविधिको उपयोग, अनुमति तथा नियमन प्राधनमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट हुनेछ।
सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासनसम्बन्धी नीति नियमन, प्रबर्द्धनका लागि आवश्यक संस्था पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै हुनेछन्।
साइबर सुरक्षा तथा डेटा संरक्षण जस्ता विषय पनि अबदेखि पीएमओबाटै नियमन हुने भएका छन्। एआईको समग्र नियमन पनि अबदेखि यहीँबाट हुनेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई हटाएर अबदेखि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाइएको छ। यसको काम मिडियासँग सम्बन्धित विषय तथा दूरसञ्चारको विषयमा मात्र सीमित हुनेछ।
