काठमाडौं- संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतको उद्योग विभागले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगको दर्ता प्रक्रिया रोकेको छ। उक्त सीमाभित्रका उद्योगको दर्ता तथा त्यसपछिका प्रशासनिक काम प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा सरेसँगै विभागले साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग (एसएमई) सम्बन्धी सेवा बन्द गरेको हो।

विभागले हालसम्म विभागमा दर्ता भएका करिब १ हजार ५ सय उद्योगका अभिलेख तथा फाइल सम्बन्धित प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ।

विभागका अनुसार एउटै प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका र २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगहरू क्रमशः प्रदेश सरकार मातहत पठाइँदै छन्।

हाल विभागले उद्योगका अभिलेख मिलाउने, वर्गीकरण गर्ने तथा सम्बन्धित प्रदेशमा फाइल पठाउने काम गरिरहेको छ। यसपछि ती उद्योगको नियमन, प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयबाट हुने व्यवस्था लागु हुनेछ।

यद्यपि २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भए पनि विदेशी लगानी रहेका उद्योग भने उद्योग विभागकै मातहत रहनेछन्। त्यसैगरी कुनै उद्योगको शाखा वा सञ्चालन दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको अवस्थामा त्यस्ता उद्योग पनि संघीय तहअन्तर्गत नै रहने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थापछि अब २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी उद्योगले उद्योग दर्ता, पुँजी वृद्धि, नामसारी, क्षमता विस्तार, ठाउँसारी, विवरण संशोधनलगायतका सेवा आफ्नै प्रदेशभित्रबाट लिन सक्नेछन्। यसअघि यस्ता कामका लागि उद्योगीहरू काठमाडौंस्थित उद्योग विभाग धाउनुपर्ने अवस्था थियो।

संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र का अनुसार देशका ७७ वटै जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सञ्चालनमा छन्। यी कार्यालय सम्बन्धित प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने भएकाले अब २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगको दर्ता तथा त्यसपछिका सम्पूर्ण काम यिनै कार्यालयमार्फत हुनेछन्।

सरकारले यस व्यवस्थालाई शासकीय सुधार तथा सेवा विकेन्द्रीकरणसँग जोडेको छ। २०८२ चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ६६ मा साना उद्योग दर्ता प्रक्रियामा रहेको दोहोरो अभ्यास अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। उक्त कार्यसूचीमा '२५ करोड रुपैयाँसम्मका उद्योगलाई एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत मात्र दर्ता हुने व्यवस्था गर्ने' निर्णय समावेश छ।

सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै उद्योग विभागले तोकिएको स्थिर पुँजी सीमा भित्रका स्वदेशी उद्योगका अभिलेख प्रदेश सरकारका उद्योगसम्बन्धी मन्त्रालयमार्फत जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पठाउन सुरु गरेको हो।

सरकारको यो कदमले उद्योग प्रशासनलाई संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। साथै उद्योगी व्यवसायीलाई सेवा लिन सहज हुने, काठमाडौंकेन्द्रित प्रशासनिक दबाब घट्ने तथा प्रदेशस्तरमै उद्योग प्रशासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।