काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ले आर्थिक रुपान्तरण हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले लाई बजेटसम्बन्धी सुझाव पेश गर्दै महासंघले आगामी बजेट केवल वार्षिक दस्तावेज नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउने नीति दस्तावेज हुनुपर्ने धारणा राखेको हो।

महासंघले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न, रोकिएको लगानी पुनः आकर्षित गर्न तथा रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत सुधारसहितको बजेट ल्याउन आग्रह गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ ले महासंघले हालै सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ अवधारणाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताए। उनले विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र रुपान्तरणकारी बजेटप्रति आशावादी रहेको धारणा राखे।

उनले हरेक वर्ष कर नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै सालबसाली आर्थिक ऐनमार्फत गरिने अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकीकृत राजस्व संहिता लागू गर्नुपर्ने बताए। साथै, अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्न र कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने बताए।

उनले नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारको पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले परम्परागत ढाँचा तोड्नुपर्ने उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै उनले आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने दाबी गरे।

महासंघका अनुसार हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने निर्माण क्षेत्र इतिहासकै कठिन अवस्थामा पुगेको छ। कुल गार्हस्थ्य पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान पछिल्ला चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले विगत दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा सीमित रहँदा कर वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको तथा जिडिपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेकाले दक्षिण एशियामै उच्च कर भार भएको मुलुकमध्ये नेपाल परेको उल्लेख गरेको छ।

उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार तथा उद्योग पलायन बढेको महासंघको निष्कर्ष छ। मध्यपूर्वमा विकसित संकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा समग्र अर्थतन्त्रमा करिब १ दशमलव ८ प्रतिशत बराबर नकारात्मक असर पर्न सक्ने अनुमान पनि महासंघले गरेको छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले वि.सं. २०४५ पछि प्राप्त जनसांख्यिक लाभ क्रमशः समाप्त हुँदै गएको उल्लेख गर्दै रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ तत्काल रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताए। यसका लागि “स्वदेशी मन, स्वदेशी धन र स्वदेशी बन” भन्ने अवधारणालाई नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने तथा ढुवानी र वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन थप कमजोर हुने जोखिम रहेको महासंघले औँल्याएको छ। त्यसका लागि कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना र फेल्टजस्ता निर्यातमुखी उद्योगका लागि दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउन माग गरिएको छ।

पोस्ट–एलडिसी अवस्थाको तयारीबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै समय सार्ने प्रस्ताव गरिए पनि त्यसपछिको तयारीमा जुट्नुपर्ने बताए।

महासंघले नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारका लागि निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न, साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति रोक्न तथा रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष योजना ल्याउन पनि महासंघले माग गरेको छ।

ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा बुट र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल प्रभावकारी बनाउन तथा ‘भायबिलिटी ग्याप फन्ड’ मार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।

कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि तथा सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न बजेटमार्फत ठोस कदम चाल्नुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघले आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, सहुलियत कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप तथा साना–मझौला उद्योग प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने उल्लेख गर्दै आगामी बजेट सुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासमा बल पुर्‍याउने, लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने गरी आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।