काठमाडौं- नियमित राजस्व संकलन तत्काल बढ्ने सम्भावना धेरै नभएको तर विकासको ठूलो अपेक्षामात्र नभएर वर्तमान दायित्व भुक्तानीकै सकस बढिरहेको समयमा सरकारले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा विशेष नीति अघि सार्ने भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा रहेको सरकारले स्रोतको अतिरिक्त व्यवस्थापनका लागि भन्दै केही नीतिगत प्रस्थान गर्ने तयारी गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायतका सरोकारवालाहरूबीचको छलफलमा स्रोतको अतिरिक्त व्यवस्थापनबारे केही नयाँ अग्रसरताको पहल भइरहेको छ।

छलफल तथा तयारीमा संलग्न केही अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले केही क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने नीति लिनेछ जसबाट रोजगारी सिर्जनासँगै राजस्वको स्थायी स्रोत मजबुत हुनेछ। त्यस्तै केही वस्तुको निर्यात गरेर देशको आम्दानी बढाउने तथा रोजगारी पनि बढ्ने विश्वास सरकारको छ। 

विशेषगरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा सरकारले कही नीतिगत अग्रसरता लिने भएको छ। यसअघि नै चर्चा र बहस पर्याप्त भएपनि अघि बढ्न नसकेको सडक निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोगलाई गम्भीरताका साथ सरकारले अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

नयाँ परियोजना, फराकिला राजमार्ग तथा केही ग्रामीण क्षेत्रका परियोजना जहाँ विकल्पका रूपमा पनि एक ठाउँको सडकमा सिमेन्टको प्रयोग गर्ने तयारी भएको छ। यसबाट बिटुमिनलागयतका सामग्रीको आयातमा कमी आउने तथा तत्कालका लागि कंक्रिट सडकको प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। यसबाट सिमेन्ट उत्पादन बढ्ने र अन्तत: सरकारको राजस्वको स्रोत बलियो हुने अधिकारीहरूको विश्लेषण छ।

‍'यसबाट दोहोरो फाइदा हुने देखिएको छ, पहिलो त सिमेन्टको उत्पादन स्वदेशी कच्चापदार्थमै भएकाले यसले राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता बलियो बनाउने छ र राजस्व पनि बढ्ने छ। त्यस्तै बिटुमिनलगायतका आयातमा कमी आउनेछ। अनि बर्सेनि हुने मर्मतको भार पनि कमी आउँछ भन्ने कुरा आएको छ’ एक अधिकारी भन्छन्। 

सार्वजनिक तथा निजी भवन निर्माणमा प्रयोग हुने काठ पनि आयातमा नै निर्भर रहेको छ। काठको आयात धेरै हुने तर अर्कोतिर स्वदेशको काठ कुहिएर जाने अवस्था भएकाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत स्वदेशी काठको उपयोग बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ। यसका लागि निश्चित प्रकारकाबाहेक काठमा कर बढाउन सक्नेछ। 

वर्षौँदेखि सरकारले प्रयास गरेको तर विवादित बनेको ढुंगागिट्टीको उत्खनन् गरी निर्यात गर्ने विषयमा पनि सरकार अघि बढेको छ। अदालतको आदेशअनुसार पनि स्पष्ट नियमन, वैज्ञानिक व्यवस्थापन नभइ यस्तो विषय अघि नबढाउन भनिएकाले सोही आदेशअनुसार नै अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

यो वर्षको बजेटबाट स्वदेशकै प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम परिचालनमा आधारित औद्योगिक प्रणालीको विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था, सहुलियत तथा प्याकेज ल्याउने तयारी भएको छ।