काठमाडौं- महानगरपालिकाले नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा विस्थापित भई कीर्तिपुरस्थित ‘होल्डिङ सेन्टर’मा आश्रय लिइरहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष पहल सुरु गरेको छ। 

महानगरपालिका, निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू र अभिभावकबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार विस्थापित बालबालिकाहरूले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)सम्मको पूर्ण आवासीय छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने भएका हुन्। 

महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीकाअनुसार विस्थापित परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो।

सम्झौताअनुसार छनोट भएका बालबालिकाको पठनपाठन, आवास तथा छात्रावासको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित विद्यालयले व्यहोर्नेछन्। हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका करिव ३ सय परिवारमध्ये पहिलो चरणमा स्क्रिनिङ गरिएका ५० बालबालिकामध्ये ४१ जनालाई बल्खुस्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ। 

बाँकीमध्ये १० वर्षभन्दा माथिका २० बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित निजी विद्यालयमा पढाउने सहमति भएको छ, जसमध्ये १३ जनालाई शुक्रबार नै सम्बन्धित विद्यालयमा हस्तान्तरण गरिएको छ। 

विगत तीन दशकदेखि प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दै आउनुभएकी सर्लाहीकी गीता लामा यतिबेला पुनः विस्थापित भएकी छिन्। २०५० सालको विनाशकारी बाढीदेखि नै पटक-पटक घरवारविहीन हुँदै संघर्ष गरिरहेकी  ५० वर्षीया लामा सरकारले नदी किनार र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको घर भत्काएपछि संकटमा परेकी छिन्। 

महानगरपालिकाले विस्थापित परिवारका लागि गाँस, बास र शौचालयको उचित प्रवन्ध गरेकोमा उनले सन्तोष व्यक्त गरिन। आफू कष्टकर अवस्थामा रहे पनि आफ्ना १२ वर्षीय नातीले राम्रो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएपछि उनीको जीवनमा आशाको नयाँ किरण देखिएको छ। 

पीडाका बीच एक बालकको शिक्षाका लागि भएको यो पहलले विस्थापित परिवारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। अर्कोतिर,सरकारको अनधिकृत संरचना भत्काउने अभियानका कारण विस्थापित भइ अस्थायी रूपमा आश्रय लिइरहेका बालबालिकाहरूले विद्यालयमा विभेद भोग्नुपरेको भन्दै अभिभावकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

अभिभावक स्मृति राईले हालै एक कार्यक्रममा बोल्दै बल्खुस्थित जन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनका लागि पठाइएका बालबालिकाहरूमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भएको दाबी गरिन्। उनीका अनुसार विद्यालयमा हुने विभेदका कारण बालबालिकाहरू विद्यालय जान मानिरहेका छैनन्, जसले उनीहरूको मानसिक अवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने जोखिम बढेको छ। 

उनीले भनिन्, ‘हामी पीडित अवस्थाबाट नानीबाबुहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने आशाले यहाँसम्म आएका हौं। तर विद्यालयमा उनीहरूको पृष्ठभूमि र अवस्थालाई लिएर विभेद महशुस गरिएको छ। यस्तो व्यवहारले बालबालिकाको मानसपटलमा नराम्रो असर परिरहेको छ।’

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण शिक्षा र अवसरबाट वञ्चित रहेका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूलाई लक्षित गरी शैक्षिक सहयोग तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न थालिएको छ। गरिबी र ठूलो पारिवारिक सङ्ख्याका कारण विद्यालय जान र सीप सिक्न कठिनाइ भोगिरहेका परिवारका सदस्यहरूलाई यस्तो सहयोग उपलब्ध गराइएको हो। 

यसै क्रममा स्थानीय निर्जला पासवानको परिवारका सदस्यहरूले पनि यो सुविधा प्राप्त गरेका छन्। पासवानकाअनुसार परिवारको न्युन आर्थिक अवस्था र ठूलो परिवार सङ्ख्याका कारण बालबालिकाको उचित शिक्षादीक्षामा अवरोध पुग्दै आएको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारा तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट विस्थापित भई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा बसोवास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोवासीका बालबालिकाहरुको शिक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष पहल शुरु गरेको हो।

महानगरपालिका, सम्बन्धित विद्यालय र अभिभावकबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार विस्थापित बालबालिकाहरुले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सम्मको पूर्ण आवासीय छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने भएका छन्। 

काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीकाअनुसार विस्थापित परिवारका बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन निजी विद्यालयका छाता संगठनहरु प्याब्सन र एन–प्याब्सनको समन्वयमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो। 

सम्झौताअनुसार विद्यालयहरुले बालबालिकाको पढाइ, आवास तथा छात्रावासको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नेछन् । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका करिव ३ सय  परिवारमध्ये पहिलो चरणमा स्क्रिनिङ गरिएका ५० बालबालिकामध्ये ४१ जनालाई बल्खुस्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिसकिएको छ। 

बाँकीमध्ये १० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका २० जना बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित निजी विद्यालयमा पढाउने गरी  सम्झौता गरिएको हो।

सम्झौता भएका २० मध्ये १३ जना बालबालिकालाई सोमबार नै सम्बन्धित विद्यालयमा हस्तान्तरण गरिएको छ भने बाँकी ७ जनालाई पनि छिट्टै व्यवस्थापन गरिने महानगरले जनाएको छ।  

सुरुमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई छात्रावासमा राख्न केही व्यवहारिक कठिनाइ देखिए पनि केही शैक्षिक संस्थाहरुले उनीहरुलाई पनि पढाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। अभिभावक राजी भएको खण्डमा १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई समेत एसईईसम्मको पूर्ण छात्रवृत्ति र छात्रावास सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी महानगरको छ। 

यस अभियानमा काठमाडौं महानगरपालिकाले शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने, नियमित अनुगमन गर्ने र अभिभावक तथा विद्यालयबीच समन्वय गर्ने भुमिका निर्वाह गर्नेछ। प्याब्सन र एन-प्याब्सनका प्रतिनिधिहरुले कानूनले तोकेको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटाअन्तर्गत विस्थापित बालबालिकाहरुलाई देशभरका आफ्ना सदस्य विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन गर्न परिपत्र गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। 

हाल कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी आश्रममा रहेका विस्थापितहरुको खानपान र व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी महानगरपालिकाले लिइरहेको छ। महानगरपालिकाले अन्य स्थानमा रहेका विस्थापित बालबालिकाहरुलाई पनि सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिको पहुँच पुर्‍याउन सहजीकरण गर्ने जानकारी दिएको छ।