काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउँदै आएको ‘स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी’ (स्थायी निक्षेप सुविधा) सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने जनाएको हो।
समीक्षामा भनिएको छ, 'ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ।'
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा मुद्रास्फीति लक्ष्यअनुरूपकै दायरामा रहने प्रक्षेपणका आधारमा न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अवलम्बन गरिएको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।
यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ।
