काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सीमा सुरक्षाका लागि प्रविधिको परिचालन तथा सशस्त्र प्रहरीको क्षमता विकास लागि बजेट बढाउने भएको छ। 

हालैमात्र आएको नीति तथा कार्यक्रममा भएको घोषणाअनुसार नै बजेट पनि पर्याप्त विनियोजन गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ। नियमित सिलिङ तथा कार्यक्रम नभएपनि सरकारले नै बल गरेर यसमा थप बजेट विनियोजन हुने भएको छ। 

पछिल्लो समय सीमानामा नागरिकले खरिद गर्न पाउने सय रुपैयाँको क्यापको कार्यान्वयनले विवाद भएपछि सरकारले यसमा थप व्यवस्थित अभ्यास गर्ने भएको छ। 

चोरी पैठारी रोक्ने र सीमा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले प्रविधि तथा प्रहरीमा लगानी बढाउने नीति लिएको हो। प्रत्येक नाकामा आधुनिक सूचना प्रविधि प्रणालीको जडान हुने र त्यसबाट निगरानी राखिने अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिएका छन्।

अहिलेको सय रुपैयाँको क्याप हटाएर व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि खरिदको सीमा बढाइने तर संगठित तस्करी गर्नेलाई उच्च निगारानी गर्दै दण्डित गर्न सरकार निर्मम हुने उनको भनाइ छ। 

यसका लागि सबैभन्दा पहिला सशस्त्र प्रहरीको क्षमता विस्तार हुनेछ। प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वाधारसहित विशिष्टीकृत सुरक्षा बलका रूपमा अघि बढाउने सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट घोषणा गरेको छ। 

नाकाहरूमा अनुहार पहिचान प्रणाली, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना हुने छ। य

स्तो प्रणाली जडान भएपछि कसले कतिपटक आवतजावत गर्‍यो, के कति समाान ल्यायो भन्नेसम्मको निगारानी हुने मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।

त्यस्तै ड्रोन तथा नाइटभिजन क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिने वाग्लेले बताए। 

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बोल्दै वाग्लले नागरिकले खरिद गर्ने चिनी साबुनमा सरकारले बन्देज नलगाउने तर सार्वभौम राष्ट्रको सीमा सुरक्षाका लागि अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणका लागि सुदृढ व्यवस्था हुनुपर्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको बताए। 

भन्सारको जाँचपासदेखि नाकामात्र नभएर आसपासका ठाउँमा पनि २४ घण्टा निगरानी हुने संयन्त्रको विकास गरिने र यसबाट अनौपचारिक र अवैध व्यापार नियन्त्रणमा आउने सरकारको विश्वास छ। यसका लागि सरकारले बजेट बढाउने उनको भनाइ छ।