.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले आन्तरिक पुँजी बजारलाई थप सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
.gif)
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पुँजी बजारको संरचनागत सुधार र लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने घोषणा गरेका हुन्।
.gif)
.gif)
नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बजारको नियामक निकाय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र क्लियरिङ प्रणालीको पूर्ण पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारेको छ। बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको उपस्थिति बढाउन पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फण्डहरूलाई थप सक्रिय बनाइने जनाइएको छ।
गैरआवासीय नेपालीहरूलाई समेत औपचारिक रूपमा पुँजी बजारमा सहभागी गराउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।दीर्घकालीन पुँजी निर्माणका लागि ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र विभिन्न जोखिम व्यवस्थापनका उपकरणहरू विकास गरिने बताइएको छ।
ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक वित्त जुटाउन परम्परागत शैलीभन्दा बाहिर गएर वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गर्ने नयाँ मोडल कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारले लक्ष्य राखेको छ।
