.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- स्वदेशी लगानीका कम्पनीको खरिदबिक्री तथा हक हस्तान्तरणको सवालमा आयकर ऐनमा लचिलो व्यवस्था हुने भएको छ।
.gif)
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयगत छलफलमा हक हस्तान्तरणको विषयमा केही लचिलो बनाउने विषयमा संशोधन गर्दा ठीक हुने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिइएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
.gif)
.gif)
वृहत रुपमा आयकर ऐनको 'दफा ५७' र '९५ क' को व्यवस्थालाई एकै ठाउँमा राखेर मिलाउनुपर्ने सुझाव आइरहेको सन्दर्भमा प्रशासनिक तहबाट भने तत्कालका लागि हक हस्तान्तरणको विषयमा केही लचिलो व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा सुझाव दिइएको हो।
बजेट लेखनका लागि भइरहेका विषयतगत समूहको छलफलमा यो विषयमा सुझाव दिइएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
आयकर ऐनको 'दफा ५७' मा भएको व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा माथिको स्वामित्व परिवर्तन तीन वर्षको अन्तरालमा भएमा त्यसलाई निसर्ग भएको मानिने र त्यसको मूल्यांकन गरी २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ। नोक्सानी व्यवस्थापन पनि गर्न नपाइनेजस्ता व्यवस्था र मौजुदा सेयर होल्डरलाई अन्याय भइरहेको भन्दै यसमा संशोधनको माग उठ्दै आएको छ।
विरासतको व्यवसायमा हक हस्तान्तरण हुँदा पनि कर तिर्नुपर्ने र हस्तान्तरण नै नभएको सेयर होल्डरले त्यसको भार बोक्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्थाले कम्पनीको खरिदबिक्रीमै अवरोध गरेको व्यवसायीको गुनासो छ।
दशकदेखि चर्चामा आयकर ऐनको 'दफा ५७', लगानीको अड्चन खोल्न अनिवार्य भनिएको संशोधन के होला?
