काठमाडौं- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार नेपाल सरकारका सहसचिव झलकराम अधिकारीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ।

अधिकारी राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुँदा राजस्व छलीको उजुरीमाथिको छानबीनबाट उन्मुक्ति दिन भन्दै एउटा कम्पनीसँग ७० लाख घुस लिएको तर त्यो घुसको रकमलाई विभिन्न च्यानलबाट कसरी शुद्धीकरण गरेका थिए भनेर विस्तृत अनुसन्धान गर्दै दुई अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। 

अख्तियारले गरेको अनुसन्धानले घुसको नगद होइन चेकमा त्यो पनि बैंकिङ च्यानल हुँदै कसरी शुद्धीकरण भयो भनेर देखाएको छ। कुनै पनि ठाउँमा बाधा अड्चनबिना सहजै घुसको रकम शुद्ध बनेको तर उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार गरी आर्जन भएको रकमको स्रोत लुकाउन विभिन्न च्यानल प्रयोग गरिएको पाइएको छ। 

विभागमा जम्मा पाँच महिना महानिर्देशक भएका अधिकारीले राजस्व छलीको अनुसन्धान गर्नुको साटो छली गर्नेबाटै घुस लिएर उन्मुक्ति दिएको त प्रष्ट नै छ। त्यसरी आएको घुस आफ्नो नाममा कतै नदेखाइ विभिन्न व्यक्ति तथा व्यवसायमार्फत शुद्धीकरण गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 

एचके इन्टरप्राइजेज प्रालिको राजस्व छलीको केसमाथि छानबीन भइरहेको समयमा उक्त कम्पनीका सञ्चालन श्रीकृष्ण श्रेष्ठ विज्यूसँग घुसको सहमति गर्दै अधिकारीले विभिन्न व्यक्तिको नाममा ७० लाख लिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। 

विज्यूले कुनै पनि व्यावसायिक सम्बन्ध तथा जानपहिचान नभएका व्यक्तिका नाममा चेक जारी गरेका थिए। उनले २० लाख रुपैयाँको चेक २०७९ को साउन २४ गते तीन जनाको नाममा जारी गरेका थिए। ती सबै चेक कुटी रिसोर्टकै कर्मचारीको नाममा जारी गरिएको र अन्तिममा गएर कुटी रिसोर्ट भक्तपुरको सञ्चालक देवेन्द्र केसीको लुम्बिनी विकास बैंकको खातामा जम्मा भएको थियो। 

यसरी जम्मा भएको २० लाख रुपैयाँ केसीले उक्त रिसोर्टको ओभरड्राफ्ट ऋण तिर्नमा उपयोग गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। केसी र अधिकारीको चिनजान र सम्बन्ध रहेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ। जब कि विज्यूसँग केसीको कुनै पनि साइनो तथा सम्बन्ध अघि र पछि नदेखिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। 

घुसबाट आएको २० लाख रकमलाई बैंकिङ च्यानलबाटै ल्याएर ऋण तिरेपछि त्यसको अवैध स्रोत लुकाउन खोजिएको छ। यहाँनेर त्यो रकमको स्रोतका बारेमा बैंकिङ संयन्त्रले डिटेक्ट गर्ने कुनै पनि प्रणाली सक्रिय नपारेको प्रष्ट हुन्छ। 

बाँकी ५० लाख रुपैयाँ भने २०७९ को असोज २७ गते अधिकारीले विकासकुमार चापागाईंको नाममा जारी गरिएको थियो। सो चेक चापागाईंको बैंकमा डिपोजिट भएपछि रवीन्द्र लामिछानेको खातामा जम्मा हुन्छ। त्यसरी विभिन्न लेयर सिर्जना गर्दै अवैध स्रोतलाई लुकाउँदै अन्तत: भक्तपुरमा २ करोड बढीको जग्गा खरिदमा सो रकम परिचालन भएको देखिन्छ। 

उक्त जग्गा रविन्द्र लामिछानेको नाममा खरिद भएपनि रकम भने त्यसैगरी विभिन्न लेयरबाट आएको देखिएको अख्तियारले दाबी गरेको छ। अख्तियारले यो अभियोगमा अधिकारीसहित देवेन्द्र केसी र लामिछानेलाई पनि अभियुक्त बनाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ। 

अख्तियारको यो अनुसन्धानले अवैध स्रोतको आर्जन भनिएपनि बैध च्यानलबाटै कारोबार हुने गरेको देखिएको छ। अस्वाभाविक कारोबार र लेनदेनलाई डिटेक्ट गर्ने प्रणाली र संयन्त्रको अभावमा रकमलाई स्प्लिट गर्दै यसरी लेनदेन भइरहेको हुनसक्ने अख्तियारकै अधिकारीहरू बताउँछन्।