काठमाडौं- गएको भदौ २३ र २४ मा देखिएको जेनजी आन्दोलन आकस्मिक वा क्षणिक असन्तोषको परिणाम मात्र नभइ लामो समयदेखि जमेर बसेका सामाजिक, आर्थिक तथा सुशासनसम्बन्धी संरचनागत समस्याहरूको संयुक्त विस्फोट भएको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागद्वारा अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन 'जेनजी आन्दोलनको बुझाइ : मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र'ले युवापुस्तामा बढ्दो बेरोजगारी, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, व्यापक भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता तथा डिजिटल स्वतन्त्रतामाथि देखिएका प्रतिबन्धहरू आन्दोलनका प्रमुख कारण भएको देखाएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरस्थित अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रा. डा. राम प्रसाद ज्ञवाली, डा. प्रांशु नेपाल र डा. दीपकबहादुर अधिकारीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सातै प्रदेशका ४ सय २० उत्तरदातासँग गरिएको सर्वेक्षण, प्रमुख सूचनादातासँग अन्तर्वार्ता, समूहगत छलफल तथा द्वितीयक स्रोतहरूको विश्लेषणलाई आधार बनाइएको छ। 

अध्ययनले जेनजी आन्दोलनलाई नेपालभित्र सीमित घटना मात्र नभइ विश्वव्यापी सामाजिक-राजनीतिक प्रवृत्तिको हिस्सा भएको जनाएको छ।

अमेरिका, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरूमा युवापुस्ताको नेतृत्वमा यस्ता आन्दोलनहरू देखिएका छन्। विशेषगरी बंगलादेश र इन्डोनेसियाका उदाहरणले देखाएअनुसार जेनजी आन्दोलनहरू प्रायः नेतृत्वविहीन, विकेन्द्रित र डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित हुने प्रवृत्ति देखिएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार यस्ता आन्दोलनहरूमा परम्परागत राजनीतिक संरचनाभन्दा बाहिर रहेर सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरू संगठित हुने गरेका छन्।

ह्यासट्याग अभियान, डिजिटल नेटवर्क र ‘मीम राजनीति’ जस्ता नयाँ रणनीतिहरू प्रयोग गरी युवापुस्ताले महिला, श्रमिक, विद्यार्थी र अल्पसंख्यक समुदायलाई एउटै अभियानमा जोड्ने प्रयास गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

विश्व आर्थिक मञ्चको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै अध्ययनले सन् २०२५ मा विश्वका विभिन्न देशमा असमानता, भ्रष्टाचार र कठोर आर्थिक नीतिविरुद्ध भएका आन्दोलनहरूलाई 'जेनजी विद्रोह' को रूपमा चिनिएको उल्लेख गरेको छ।

शिक्षित र सचेत युवाको नेतृत्व

अध्ययनअनुसार आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको शैक्षिकस्तर अपेक्षाकृत उच्च देखिएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये करिब ९८ प्रतिशतले माध्यमिकदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए।

यसले आन्दोलनलाई अशिक्षित वा अनियन्त्रित भीडको गतिविधिभन्दा पनि सचेत र विश्लेषण गर्न सक्षम युवा पुस्ताद्वारा सञ्चालित सामाजिक-राजनीतिक अभियानका रूपमा चित्रण गरेको अध्ययनले जनाएको छ।

उमेरगत रूपमा १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको सहभागिता सबैभन्दा बढी देखिएको छ भने उमेर बढ्दै जाँदा आन्दोलनमा सहभागिता घट्दै जाने प्रवृत्ति पनि अध्ययनले देखाएको छ।

पेशागत हिसाबले विद्यार्थी, बेरोजगार तथा स्वरोजगार युवाहरू आन्दोलनमा बढी सक्रिय रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

लैंगिक दृष्टिले पुरुषको तुलनामा महिलाको सहभागिता केही बढी देखिएको छ भने जातीय रूपमा आदिवासी/जनजाति, खस-आर्य र मधेशी समुदायको उल्लेखनीय सहभागिताले आन्दोलन बहुजातीय र समावेशी स्वरूपको रहेको संकेत गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वासको संकट

अध्ययनले जेनजी आन्दोलनको प्रमुख सामाजिक कारणका रूपमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वासलाई उल्लेख गरेको छ।

राजनीतिक नेतृत्व तथा तिनका परिवारहरूको विलासी जीवनशैली, राज्य सुविधामा सीमित व्यक्तिहरूको पहुँच, नातावाद-कृपावादमा आधारित नियुक्ति प्रणाली तथा इमान्दार राजनीतिक कार्यकर्ताहरू अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था युवाहरूमा गहिरो असन्तुष्टि पैदा भएको अध्ययनले देखाएको छ।

त्यस्तै शिक्षा प्रणाली रोजगारीसँग नजोडिनु, उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि योग्यताअनुसार काम नपाउनु तथा समाजका सीमान्तकृत समुदाय विकासको मूल प्रवाहमा नसमेटिनु पनि आन्दोलनका सामाजिक कारणका रूपमा अध्ययनले औँल्याएको छ।

आर्थिक कारण : बेरोजगारी र आर्थिक असुरक्षा

आर्थिक पक्षमा बढ्दो बेरोजगारी जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो कारकका रूपमा अध्ययनले पहिचान गरेको छ।

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सीमित हुनु, लाखौं युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता, न्यून आय, न्यून ज्याला र आर्थिक अस्थिरता युवाहरूमा गहिरो निराशा पैदा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययनले नेपालमा विकासको मोडेल रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित नभएको पनि औँल्याएको छ। उद्यमशीलताको अवसर सीमित हुनु तथा निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण कमजोर हुनुका कारण युवाहरूले आफ्नो भविष्य देशभित्र सुरक्षित नदेखेको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ।

सुशासन संकट : प्रशासनिक प्रणालीप्रति असन्तोष

अध्ययनले सुशासनसम्बन्धी समस्याहरू पनि आन्दोलनको प्रमुख कारण भएको जनाएको छ।

प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो र समय लाग्ने हुनु, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिताको अभाव, नातावाद-कृपावाद, सार्वजनिक संस्थाको कार्यदक्षता कमजोर हुनु तथा न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्ती हुनु जस्ता कारणले युवामा राज्य प्रणालीप्रति निराशा बढेको अध्ययनले देखाएको छ।

सेवा प्रणालीमा एकद्वार प्रणालीको अभाव तथा कर, मालपोत, लाइसेन्सजस्ता सेवामा हुने झन्झटले नागरिक असन्तुष्टि थप बढाएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।

भ्रष्टाचार र डिजिटल स्वतन्त्रताप्रति युवाको धारणा

सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश युवाहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार अत्यन्त व्यापक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, रोजगारी तथा नियुक्तिमा नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक संरक्षण हाबी रहेको उनीहरूको बुझाइ रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

युवाहरूले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिगत नैतिक कमजोरी नभई प्रणालीगत असफलताको रूपमा व्याख्या गरेको अध्ययनले जनाएको छ।

त्यस्तै, डिजिटल स्वतन्त्रतालाई युवाहरूले लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। नीतिगत अस्पष्टता, निगरानी र सेन्सरशिपका कारण युवाहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभएको अध्ययनले देखाएको छ।

आन्दोलनको आर्थिक प्रभाव

अध्ययनअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी, निजी र सामुदायिक संरचनामा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।

यसले देशको आर्थिक स्थिरता र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको अध्ययनले जनाएको छ। लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर हुनुका साथै उद्यमशीलताको आत्मविश्वास पनि घटेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

आन्दोलनपछि सरकारले केही नीतिगत सुधारका प्रयास गरेको भए पनि ती पर्याप्त नभएको अध्ययनले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई कर्जा पुनर्तालिकाकरणको सुविधा र तलब भुक्तानीका लागि लिएको कर्जामा सीमित समयका लागि ब्याज अनुदान दिएको उल्लेख गरिएको छ।

सुधारका लागि सुझाव

अध्ययनले जेनजी आन्दोलनलाई दीर्घकालीन सुधारको चेतावनीका रूपमा लिएको छ।

राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, शिक्षा प्रणालीलाई सीप र रोजगारीसँग जोड्ने, प्रशासनिक प्रक्रियालाई डिजिटल र सरल बनाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने सुझाव अध्ययनले दिएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सेवाहरूलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा लैजानु, प्रशासनिक सेवा एकद्वार प्रणालीमा सञ्चालन गर्नु तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनले जनाएको छ।

युवाको सहभागिता बढाउन सिफारिस

अध्ययनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा युवा नीति परिषद् गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै नीति, कानून र बजेट निर्माणका क्रममा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत युवासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत ब्याजदरमा ऋण, जोखिम साझेदारी, अनुदान तथा प्रविधिगत सहयोग उपलब्ध गराउने छुट्टै स्टार्टप कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि अध्ययनले दिएको छ।

अध्ययनको निष्कर्षअनुसार डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको, शिक्षित र सचेत जेनजी पुस्ताले पारदर्शिता, अवसर, न्याय र उत्तरदायित्वसहितको लोकतान्त्रिक शासन अपेक्षा गरेको छ। ती अपेक्षाहरू पूरा हुन नसक्दा देखिएको असन्तोष नै जेनजी आन्दोलनका रूपमा विस्फोट भएको अध्ययनले जनाएको छ।

यस्तो छ प्रतिवेदन -