काठमाडौं- प्रविधि र वित्तीय सेवाको शक्तिले सुसज्जित अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पले कृषिलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छन्।

ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि अमेरिकाले जसरी अरू देशसँग व्यापार वार्ता गर्‍यो त्यसमा कृषि एउटा अभिन्न हिस्सा बन्न पुग्यो। प्रविधि, हतियार र ऊर्जासँगै कृषि वस्तुको पहुँचलाई अमेरिकाले निकै प्राथमिकता दियो। 

भारतसँगको व्यापार वार्तामा अन्तिमसम्म कृषि वस्तुको पहुँचसम्बन्धी विषयले समय लिएको थियो। अमेरिकाले आफ्ना डेरी तथा अन्य कृषि वस्तुलाई भारतमा शून्य भन्सारमा पहुँच दिनुपर्छ भनेर अडान लिएको थियो भने भारतले यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। भारतले यस्तो अस्वीकार गर्नुका पछाडिको मुख्य तर्क थियो कि अमेरिकी उत्पादक र भारतीय उत्पादकबीचको भिन्नता।

अमेरिकामा कृषि उत्पादन कर्पोरेट छ भने अधिक प्रविधिको प्रयोग र विश्वव्यापी बजारले गर्दा निकै प्रतिस्पर्धी छ। अमेरिकामा एक युनिटको उत्पादन यति सस्तो हुन्छ कि त्यसको निर्यात लागत जोड्दा पनि भारतमा पुग्दा भारतीय उत्पादनको तुलनामा सस्तो हुन्छ। त्यही कारणले अमेरिकी वस्तुलाई भारतमा सहुलियत पहुँच दिन नसकिनेमा भारतको अडान कायम राख्यो। यद्यपि भारतमा उत्पादन नहुने केही वस्तुलाई भने शून्य भन्सारको पहुँच दिने सहमति बनेको थियो। 

अमेरिकी सरकारले दिने अनुदान र भारतीय सरकारले आफ्ना किसानलाई दिने अनुदानकै कारण पनि उत्पादनको लागतमा आकाशपातलको फरक हुने भएकाले शून्य भन्सार दिनेवित्तिकै भारतमा उत्पादन बन्द भएर आयातमाथिको निर्भरता बढ्ने भन्दै भारतले आफ्नो कृषिलाई संरक्षण गरेको छ। 

भारतले जुन तर्कले अमेरकी वस्तुलाई रोक्न सफल हुँदै आफ्नो कृषि र किसानका लागि बचाएको छ, ठीक त्यसैगरी नेपालले भने भारतसँग कृषि वस्तुको सन्दर्भमा ऐतिहासिकरुपमै आत्मसमर्पण गर्दै आएको छ।

नेपाल र भारतबीचको व्यापार सम्झौतामा मुख्य कृषि वस्तुमा शून्य भन्सारको पहुँच हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै साफ्टा सम्झौताअन्तर्गत पनि केही औद्योगिक वस्तुमा शून्य भन्सारको पहुँच स्थापित गरिएको छ। 

यो सम्झौताले नेपालको कृषि उठ्नै नसक्नेगरी खस्किएको छ। भारतीय कृषि उत्पादनको स्केल, त्यहाँको अनुदान नेपालको तुलनामा निकै ठूलो छ। त्यस्तो बजारमा उत्पादन भएको कृषि वस्तु स्वाभाविक रुपमा सस्तो हुन्छ र नेपाली बजारमा लोकप्रिय हुन्छ। सम्झौतामा दुबै देशका वस्तुले समान सुविधा पाउने भनिएपनि स्वाभाविक रुपमा नेपाली उत्पादनभन्दा भारतीय उत्पादन हाबी हुन पुग्यो र नेपाली कृषि निरन्तर ओरालो यात्रामा गयो। 

भारतसँगको व्यापार सन्धीमा प्राथमिक कृषि वस्तुमा दुबैतिर शून्य भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाले गर्दा नेपालको कृषि धराशायी भएको मान्न सकिने बताउँछन् उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा लामो समय सेवा गरेर अवकाशप्राप्त सहसचिव रविशंकर सैजु। 

‘यस्तो किन भयो भने भारतले किसानलाई बर्सेनि लाखौँ अनुदान दिन्छ जब कि हाम्रा किसानले न्यून पाउँछन्। यो अनुदानबाहेक भारतमा बजारको साइजको लाभ पनि हो। यसले गर्दा दोहोरो लाभले गर्दा भारतीय उत्पादन सस्तो हुँदै गयो। त्यसपछि नेपालमा कृषि उत्पादन, लगानी सबै ओरालो लाग्यो’ उनी भन्छन्। 

नेपालमा सरकारले दिने अनुदान तथा बजारीकरणको जतिसुकै घोषणा गरेपनि उत्पादन बढ्न नसक्नुमा नेपालको तुलनामा सस्तो भारतीय उत्पादन हो। यही कारणले गर्दा नेपालमा ठूलो लगानी गरेर उत्पादन गर्ने जोखिम कसैले लिएको छैन।

जतिबेला पनि सस्तो उत्पादन भारतबाट आएर नेपाली बजार खाइदिने चिन्ता रहन जाने र यही कारणले नेपाली कृषि उत्पादन झन कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसले आयातमाथिको निर्भरता डरलाग्दो भएको सैजुको भनाइ छ। 

शून्य भन्सार सम्झौतको कारणले नेपालको कृषि उत्पादन खस्किएको साँचो भएपनि त्यतिमात्र कारण नरहेको भनाइ छ अर्का अर्थशास्त्री पृथ्वीराज लिगलको। ‘शून्य भन्सारको सुविधा त मुख्य कारण हुँदै हो त्यसमाथि नेपाली मुद्राको अधिकमूल्यन पनि मुख्य कारण हो’ उनी भन्छन्। 

भन्सार दरमा हेरफेर गरेपछि खुला सिमानाका कारणले चोरी पैठारी हुने जोखिम र अरु उत्पादनको सवालमा पनि देखिएकाले त्यसले झन् अनौपचारिक व्यापार बढाउने भएकाले नियन्त्रण भन्दा जोखिम नै धेरै हुने उनको भनाइ छ। यसको समाधानका लागि विनिमय दरको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

नेपाली कृषि उत्पादनको यो समस्याका बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ। नेपालको कृषि उत्पादन बढाउन र कृषिको संरक्षणका लागि आवश्यक सन्धी तथा सम्झौतामा हेरफेर गर्ने रास्वपाले घोषणा गरेको छ। 

सुविधाजनक बहुमतको सरकार बनाउन लागेको रास्वपाले यो विषय कसरी अघि बढाउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ।