काठमाडौं- नेपालमा लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीमात्र होइन राजनीतिकर्मीले पनि उठाउँदै आएको एउटा विषय हो राजनीतिक स्थिरता। शासकीय र नीतिगत स्थिरताको अभावले गर्दा लगानीको वातावरण खस्किँदै गएको र पाइलैपिच्छे कमिसनको चक्रले गर्दा उद्यमशीलता मर्दै गएको उनीहरूको गुनासो रहँदै आएको थियो। 

सबैले खोजेको र लामो समयदेखि जनताले नदिएको यही राजनीतिक स्थिरता यो चुनावबाट अभूतपूर्व तरबरले प्रकट भएको छ।

राजनीतिक स्थिरता भयो भने नीतिगत निरन्तरता हुने र त्यसले गर्दा उत्तरदायित्व पनि सिर्जना हुने हुँदा सबैलाई परिणामुखी काम गर्नैपर्ने बाध्यता हुने भएकाले लगानीको वातावरण बन्ने व्यवसायीहरूको भनाइ रहँदै आएको थियो। 

यही फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एकल मबहुमतमात्र होइन करिब दुई तिहाइकै बहुमतको सम्भावना देखिएको छ। यसले गर्दा एउटै पार्टीको पाँच वर्षे शासन हुने आशा सबैमा छ। यही कारणले गर्दा नेपालको निजी क्षेत्रले यसलाई स्वागत गर्दै आशावादी देखिएको छ। 

यो निर्वाचनको परिणाम निजी क्षेत्रले मागिरहेअनुसार आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्राद ढकाल बताउँछन्।

‘पाँच वर्षमा तीन सरकार हुने, सरकारपिच्छे फरक नीति हुने भएकाले कठिन भइरहेको थियो। त्यसैले राजनीतिक स्थिरता हनुपर्छ भन्ने हामीले भनिरहेका थियौँ। जुन कुरा जनताले यो पालि दिल खोलेर दिएका छन्’ ढकाल भन्छन्,’यो निर्वाचनको परिणामलाई हामी स्वागत गर्छौँ।’ 

चुनावबाट बहुमत पाएको दल पनि निजी क्षेत्रमैत्री र लगानी प्रबर्द्धनका लागि प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गरेको, सुशासन र विकासका लागि प्रतिबद्धतामात्र होइन जनताले भोट नै त्यसैका नाममा दिएकाले व्यवसायीहरू आशावादी देखिएका छन्।

पछिल्लो समय नेपालमा व्यवसायीहरूमा राजनीतिक संरक्षणबिना काम गर्न कठिन रहेको बताउँदै आएका थिए। त्यस्तो चक्र तोड्नका लागि स्थिर र उत्तरदायी शासनको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। 

एउटा दलको सरकारले कानून संशोधन गर्ने तर अर्को सरकार आउँदा नियमावली बनाउनुपर्ने भएपनि अपनत्व लिएर नबाउने अथवा नगर्ने चलन थियो। कतिपय सुधारका प्रायस भएपनि सरकार फेरिरहँदा त्यसको गतिमा ब्रेक लागेको व्यवसायीहरूको अनुभव छ। अब भने स्थिर सरकार भयो भने यस्ता सुधारको मापन पनि हुने भएकाले अब तीब्र हुने आश गर्छन् नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे। 

'नियम, कानून र वाचापत्रका विषयहरूमा निजी क्षेत्रले पहिल्यै उठाएका बुँदाहरू समावेश भएका छन्। अब मुख्य कुरा कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुने हो भन्ने हो। भोटअनुसार जिम्मेवारी निर्धारण भएकाले कार्यान्वयनमा सुधार हुने सम्भावना छ र यसले देश, जनताका साथै निजी क्षेत्र र उद्योगका लागि लाभदायक परिणाम दिने अपेक्षा छ’ पाण्डेले भने। 

'कार्यान्वयन र सुधार आवश्यक छ। कानूनमा छिटो संशोधन र फास्ट ट्रयाक प्रक्रियाको आवश्यकता छ। सबै हिसाबले राम्रो देखिन्छ। निजी क्षेत्रले सुझाव दिन र सहकार्य गर्न तत्पर छ। हालको चुनावी परिणामले राजनीतिक स्थायित्व र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा सकारात्मक आशा जगाएको छ’ पाण्डेले भने।