काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अब चार दिनमात्रै बाँकी छ। उम्मेदवारहरू आफ्ना कार्यकर्ताका दलबलसहित चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन्। मतदाता रिझाउने सबैको आफ्नै लगन र शैली जारी छ। त्यसमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि भरपूर देखिन्छ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको आधार विश्वसनीय सूचना हो। सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको सकारात्मक उपयोगले राजनीतिक सहभागिता बढाउन सक्छ तर यसको दुरुपयोगले भ्रम, द्वेष र अविश्वास फैलाएर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ।

फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा आधारित अन्य प्लेटफर्ममार्फत प्रचार चलिरहेका छन्। चुनावमय सञ्जालका विषयहरू खोज्दा त्यहाँ समस्या अनेकौँ भेटिन्छन्। राज्य संयन्त्र एवं नियामकको कमजोरीदेखि विधायिकी भूमिकामा जान प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारले मौजुदा कानून र वित्तीय अनुशासनमा ध्यान नदिएको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालन गरिरहेको मेटाले सार्वजनिक गरेको ‘मेटा एड लाइब्रेरी रिपोर्ट’ अनुसार गएको ९० दिनमा नै हजारौँ डलर खर्च गरेर फेसबुक पेज र प्रोफाइलबाट चुनावी विज्ञापन ‘बुस्ट’ गरिएको छ। निर्वाचन र राजनीतिक क्षेत्रसँग जोडिएका विषयबारे गरिएका सशुल्क विज्ञापन अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक छन्। कतिपयले कन्टेन्ट क्रियटर त कतिपयले सञ्चार माध्यममै पनि गलत रुपमा समाचार सामग्रीमार्फत नै प्रचार र भ्रामक विषय फैलाउने काम गरिरहेका छन्। 

चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवारहरूले आफ्ना लागि मत माग्नेदेखि प्रतिस्पर्धीलाई आलोचना गर्नेसम्मका सामग्रीहरू फेसबुकमा ‘बुस्ट’ गरिरहेका छन्। जसकारण न्युजफिडमा ‘स्पोन्सर्ड पोस्ट’ अर्थात् पैसा तिरेर विज्ञापन गरिएका चुनावी सामग्री बग्रेल्ती भेटिन्छन्। त्यसरी विज्ञापन गर्दा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। 

सामाजिक सञ्जालमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, लैंगिक तथा उमेर समूहलगायत लक्षित वर्गसम्ममा मात्रै सूचना पुग्ने गरी विज्ञापन गरिन्छन्। त्यस्तै खर्च गरिने रकमका आधारमा ‘बुस्ट’ गरिएका ‘पोस्ट’को पहुँच निर्धारण हुन्छ।

उम्मेदवारहरूले आफ्ना क्षेत्रकेन्द्रित विज्ञापन गरिरहेका छन्। मेटाको पछिल्लो ९० दिनको डाटा हेर्दा उज्यालो नेपाल पार्टी, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, रूटिन अफ झापा ५ साथै माइ भ्वाइस काउन्ट्स जस्ता पेजहरुमा हजारौँ डलर खर्च गरिएको छ। त्यसबाहेक नेता विशेषले पनि हजारौँ डलर खर्च गरिरहेका छन्।  यसरी सामाजिक सञ्जालमा गरिएका खर्चको सही नियमन भइरहेको पाइँदैन।

यस्ता कतिपय कामहरू मतदातामा भ्रम फैलाउन साथै  चरित्रहत्या र व्यक्तिगत आक्रमण गर्न पनि प्रयोग भइरहेका देखिन्छन्। प्रविधि र प्लेटफर्महरूबाट गलत सूचना, भ्रामक सामग्री तथा चरित्रहत्या गर्ने अभियान फैलिन थालेपछि निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। पुष्टि नभएका समाचार, सम्पादित (एडिट गरिएको) भिडियो, नक्कली अडियो तथा भ्रामक ग्राफिक्स भाइरल बनाइ मतदातालाई प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत लक्षित विज्ञापन प्रयोग गरी निश्चित समुदाय वा समूहलाई मात्र प्रभावित पार्ने रणनीति अपनाइएको समेत देखिन्छ। यसले पारदर्शिता घटाउने र मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा असर पुर्‍याउने खतरासमेत बढाएको छ।

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताउँदै आइरहेको छ। भ्रामक सूचना फैलाउने व्यक्ति वा समूहविरुद्ध प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरिने बताइएको छ।

यस्तो अवस्थामा कानूनी व्यवस्थामात्र पर्याप्त हुँदैन, मतदाता स्वयं सचेत हुन जरुरी छ। कुनै पनि सामग्री सेयर गर्नुअघि स्रोत जाँच्ने, आधिकारिक विवरण हेर्ने र तथ्य पुष्टि गर्ने बानीको विकास नगरेसम्म समस्या समाधान कठिन हुन्छ। कुन विषय र समाचार सत्य हुन् कुन गलत मनसायले सिर्जना गरिएका हुन् भनेर छुट्याउन नसकिने अवस्थामा कतिषय 'फ्याक्ट चेक' मा सञ्चार माध्यमहरूले पनि काम गरिरहेका छन्। 

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी झुटा प्रचारका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अति नै भइरहेको बताउँछन्। ‘झुटा प्रचारका लागि सामाजिक सञ्जालको अति प्रयोग भइराखेको छ। हामीले नियमन र नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेका छौँ’ मौन अवधिको सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने।

भण्डारीका अनुसार एआईसिर्जित डिपफेक सामग्रीको प्रचार ज्यादा छ। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार गएको शुक्रबारसम्म ६ सय १२ हानिकारक सूचना ट्रयाक गरिएको छ। ट्रयाक गरिएका त्यस्ता सूचनाउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। 

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ आकर्षित हुनेको हकमा कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीमा पठाइएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ आकर्षित हुने सूचनालाई केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पठाइएको छ। प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ आकर्षित हुने देखिएपछि काउन्सिलमै पठाइएको आयोगले जनाएको छ।