काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई लक्षित गरेर विशेष सहजीकरण गर्दै आएको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको रुपमा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने घोषणा गरेको छ।

वर्षभरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, ऊर्जा, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। त्यसमा सूचना प्रविधिलाई पनि समावेश गरिएको छ। 

यो नीतिले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी खोज्नेलाई थप राहत मिल्ने उद्यमीहरूले बताएका छन्। अहिलेसम्म ऋण लिन खोज्दा पनि यो क्षेत्रका उद्यमीले धितोको लफडामा पाइरहेका छैनन् तर राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थापछि पनि कसरी ऋण प्रवाह हुन्छ त्यो हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिलेका लागि यसमा राष्ट्र बैंकले नै प्राथमिकता दिएकोमा भने उनीहरू खुसी भएका छन्। 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि तथा भविष्यमुखी प्रविधि पूर्वाधारमा विदेशी लगानी ल्याउनका लागि विशेष व्यवस्थाको घोषणा गरेको छ।

डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ र एआईमा विदेशी लगानी आएमा यस्तो सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ। यस्ता पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आएमा त्यस्तो परियोजनामा स्थानीय बैंकबाट सहवित्तीयकरणको सुविधा दिइनेछ। राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेका यी व्यवस्था सर्कुलर जारी भएपछि कार्यान्वयन हुन्छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा विश्व पौडेल आएपछि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर द्रुत गतिमा नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएका छन्।

लामो समयदेखि सूचना प्रविधि तथा सेवाको निर्यात गर्ने व्यवसायीले विदेशमा लगानीको सुविधा माग गर्दै आएका थिए। पौडेल आउनुभन्दा पहिले सरकारले धेरैपटक वाचा गरेपनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरेको थिएन। तर पौडेल गभर्नर भएर आएपछि २० हजार डलरसम्म लगानी लिनका लागि अनुमति नै नचाहिनेसम्मको खुकुलो व्यवस्था गरिदिए। यो व्यवस्थामात्र होइन बिनाअवरोध अहिले धेरैले यस्तो सुविधा पाइरहेका छन्। 

गभर्नरका रुपमा पौडेलले गरेको यस्ता कामबाट युवा आईटी उद्यमीहरू निकै प्रसन्न भएका छन्। सरकारी निकायबाट आश्वासनमात्र पाएका उनीहरूले अहिलेका गभर्नरबाट धमाधम उदार नीति आएपछि उनीहरू खुसी छन्। 

पौडेलले गभर्नरका रुपमा यो क्षेत्रको महत्व र आवश्यकता सबै बुझेर आफै धमाधम नीतिगत व्यवस्था गरेको बताउँछन् नासआईटीका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष कोइराला। 

‘हामीले मागिरहेको अत्यावश्यक थियो विदेशबाट पैसा लिने कुरा। जसमा पछिल्लो समय सहज भइरहेको छ। त्यस्तै अहिले यो कर्जाको प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा पनि पर्‍यो। यसबाट के देखिन्छ भने एउटा नेतृत्वमात्र सकारात्मक भइदिने हो भने परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने कुरा’ कोइराला भन्छन्। 

वर्षमै खर्ब बढीको निर्यातमात्र नभएर हजारौँलाई रोजगारीसमेत दिने र नेपालको सन्दर्भमा निकै राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको यो क्षेत्रलाई आश्वासनमात्र नभएर यस्तै नीतिगत व्यवस्था भइरहने हो भने भविष्यमा नेपालले राम्रो अवसर लिने उद्यमीहरूको भनाइ छ।