काठमाडौं- कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घटेर २४ प्रतिशत झरिसकेको छ तर पनि मुलुक अझै पनि कृषिप्रधान नै छ। उत्पादनभन्दा पनि घरपरिवारको सहभागीताका कारणले यस्तो देखिएको हो। 

नेपालका कुल घरपरिवारमा अझै पनि ६० प्रतिशतसम्म कृषिकर्ममै छन्। पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार ६०.३ प्रतिशत घरधुरी अझै कृषिमा निर्भर छन्। तथ्यांकमा निर्भर भनिए पनि कृषि र अन्य आम्दानीको संयोजन पनि हुने गर्छ।

विगत २७ वर्षमा कृषिमा निर्भर हुने घरधुरीको अंश भने निकै कममात्र घटेको छ। २७ वर्षमा २० प्रतिशतले पनि गिरावट आएको छैन। सन् १९९६ मा ८३.१ प्रतिशत घरधुरी कृषिमा निर्भर रहेकोमा २०२३ मा पुग्दासम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार अझै कृषिमै अड्किएका छन्। 

२० प्रतिशत नै भएपनि कृषिबाट बाहिरिँदा त्यसको प्रभाव बाँकी रहेका परिवारको खेती गर्ने जग्गाको साइज बढ्नुपर्नेमा यहाँ उल्टो घटेको छ। एकातिर परिवार कृषिबाट बाहिरिने अर्कोतिर बाँकी रहेका परिवारको खेती गर्ने जग्गाको औसत आकार घटेको छ। 

जीवनस्तर सर्वेक्षणको पछिल्लो आँकडाअनुसार पछिल्लो २७ वर्षमा प्रतिपरिवार खेती गर्ने जग्गाको आकार १.१ हेक्टरबाट घटेर ०.४ हेक्टरमा सीमित भएको छ। यसले जग्गाको खण्डीकरण तीव्र भएको र कृषिलाई अझै निर्वाहमुखि र न्यून उत्पादक बनाइरहेको देखाउँछ। 

कृषिबाट जति धेरै परिवार बाहिरिन्छन् उति ठूला किसानको संख्या बढ्नुपर्नेमा साना किसानको संख्या झन् बढेको छ। मुलुकमा ०.५ हेक्टरभन्दा न्यून जग्गा हुने किसानको हिस्सा ८८ प्रतिशत पुगेको छ। यसले गर्दा किसानहरू आफ्नो उत्पादनबाट वर्षभर खानाका लागि पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। 

नेपाली खेती किसानीमा अर्को एउटा प्रमुख रुपान्तरण भएको छ पछिल्लो तीन दशकमा। प्रकृतिमा आधारित नेपालको कृषि विशिष्टिकृत हुँदै आएको तथ्यांक रहेको छ। खेती, पशुपालन सँगै गर्ने परम्परा विस्तारै तोडिन थालेको छ। खेतीसँगै पशुपालन गर्ने किसानको संख्या ७३ प्रतिशतबाट ३७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। 

आमरुपमा साना किसानको संख्या बढेपनि एउटा नयाँ प्रवृत्तिको उदय नेपाली कृषिमा भएको छ। पछिल्लो २७ वर्षमा जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेहरूको संख्या ५ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशत पुगेको छ। 

आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका दलहरूले क‌ृषिको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कृषिमा यान्त्रिकीकरण गरेर उत्पादकत्व बढाउने, जमिनको खण्डीकरण रोकेर सामूहिक खेती प्रणाली विकास गर्ने तथा त्यसका लागि प्रेरित गर्ने जस्ता घोषणा दलहरूले गरेका छन्।

सधैँ प्रतिबद्धता गर्ने तर खासमा खेती किसानमा परिणामुखी कार्यक्रम नल्याएको आरोप लाग्ने दलहरूले यसपालि पनि आकर्षक घोषणा गर्न भने छाडेका छैनन्।