काठमाडौं- बैंकिङ क्षेत्रको सुपरीवेक्षणमा प्रविधिको उपयोग बढाउँदै जाने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा हुने कर्जाको स्वीकृतिदेखि भुक्तानी र असुलीसम्मका प्रवृत्तिलाई प्रविधिको माध्यमबाट ट्र्याकिङ गर्दै तटस्थ नियमन गर्ने भएको छ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको उपयोग गर्दै त्यसबाट कर्जाको सदुपयोग भए नभएको, निर्देशित र निर्धारित क्षेत्रमा कर्जा गए नगएको, नीति अनुसारको कर्जाको परिचालन भए नभएको जस्ता विषयमा उक्त प्रणालीबाटै निगारानी हुने भएको छ। 

यसका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै शाखा नै बनाएर अघि बढेको छ। तथ्यांक शाखा भनेर बनाइएको छ। यो शाखामा त्यस्तो प्रणालीको जडान हुने छ र त्यसको सञ्चालनका लागि अहिले विभिन्न विभागमा छरिएर रहेका कर्मचारीलाई ल्याइने छ। त्यो शाखाले बनेको उक्त प्रणालीको सञ्चालन गर्नेछ। 

राष्ट्र बैंकले यसका लागि एआईको भरपूर उपयोग गर्ने भएको छ। कुनै पनि एउटा बैंक आफैले यस्तो प्रणालीको उपयोग गर्न सम्भव नहुने भएकाले राष्ट्र बैंकले नै गर्ने भएको छ। 

बनेको यो सफ्टवेयर एकीकृत हुनेछ। सबै वित्तीय संस्थाको प्रणालीसँग जोडिएको हुनेछ। त्यसमा भएको एआईको फिचर्सले सबै चेकलिस्टको स्वचालित रुपमा परीक्षण गरेर रिपोर्ट तयार पार्ने छ। 

जस्तो कुनै पनि बैंकले कसैलाई कृषिका लागि भनेर ऋण स्वीकृत गर्छ। त्यसरी स्वीकृत भएको ऋणको रकम ऋणीले कहाँ लिएर परिचालन गर्छ। साँच्चिकै परियोजनामा परिचालन गर्छ कि अन्यत्र? त्योस्मको निगारानी उक्त प्रणालीबाट हुनेछ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा उत्पादनभन्दा व्यापारमा कर्जा प्रवाह हुने, पहुँचवालाहरूले एउटा प्रायोजनका लागि भनेर लिएको ऋण अर्कै प्रायोजनमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिंदै आएको छ। यही कारणले अहिलेसम्मको कर्जा प्रवाहबाट पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा नदेखिएको राष्ट्र बैंककै अध्ययनबाट देखिएको छ। 

त्यस्तै कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका नाममा गएको ऋण रियल स्टेट लगायतका अन्य क्षेत्रमा जाने गरेको कुरा पनि बेलाबेलाका सीमित अध्ययनले देखाएका छन्। यो सबै कामको सुपरीवेक्षणमा राष्ट्र बैंकको क्षमता अपुग हुँदै आएको छ। तर अब भने यस्तो लुपहोल टाल्नका लागि भन्दै गभर्नर विश्व पौडेलले प्रविधिको साहरा लिने भएका छन्। 

गभर्नर हुनेवित्तिकै नियमनभन्दा सुपरीवेक्षणमा ध्यान दिने बताएक गभर्नर पौडेलले अहिले एआईको उपयोगबाट सुपरीवेक्षणलाई सबल बनाउने नीति लिएका छन्। यसका लागि उनले काम पनि सुरू गरिसकेका छन्। 

यदि यो प्रणाली सफल भएमा राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण, नियमन तथा निगरानीका लागि थोरै जनशक्तिबाट पनि सम्भव हुनेछ। अहिले पाँच सय जनाले गर्ने कामभन्दा प्रणाली बनेपछि सय जनाबाटै हुने विश्वास गभर्नर पौडेलको छ।