काठमाडौं- नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सिकाइको गम्भीर संकट रहेको छ। पछिल्लो समयका सरकारले गरेका परीक्षण तथा अनुसन्धानबाट पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै सिकाइको संकट सिर्जना भएको छ। 

उमेरअनुसारको न्यूनतम सिक्नुपर्ने सिकाइ पूरा नगर्ने बालबालिका नै दुई तिहाइ रहेका छन्। गणित विज्ञान तथा अंग्रेजीजस्ता विषयको सिकाइको स्तर झन कमजोर रहेछ।

उच्च शिक्षाको स्तर क्षयीकरण डरलाग्दो छ। शिक्षाको यो गम्भीर संकटका बारेमा लामो समयदेखि सत्तामा रहेका दलहरूको बुझाइ भने टालटुले देखिएको छ। दलहरूले हालैमात्र जारी गरेको घोषणापत्रमा उनीहरूको बुझाइ कस्तो छ भनेर तुलना गर्दा नेपाली कांग्रेस निकै प्रष्ट रहेको छ। 

कांग्रेसले ल्याएको विस्तृत घोषणापत्रमा वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा रहेका विभिन्‍न समस्यका बारेमा प्रष्ट लेखिएको छ। त्यस्तै सिकाइको संकटमात्र होइन विषयगत संकटका बारेमा पनि कांग्रेस प्रष्ट देखिएको छ।

कांग्रेले आफ्नो सरकार आएमा पूर्वप्राथमिक तहको शिक्षादेखि माथिल्ला तहका गुणस्तर सुधारमा लगानी कति बढाउने, पूर्वाधार के बनाउने भन्ने विषय स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको छ। 

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि यो विषयमा जानकार रहेको छ। बुँदागत रुपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको रास्वपाले सिकाइको संकट रहेको र यसको सुधारका लागिदेखि व्यवस्थापनमा आमूल सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 

श्रम बजारसँग साइनो नभएको सिकाइ, उच्च शिक्षामा आधाभन्दा धेरै व्यवस्थापन र शिक्षा संकायमा केन्द्रित

शिक्षामा रहेको असमानता, निजी र सरकारी विद्यालयको स्तरको तुलनाका विषयमा कांग्रेस र रास्वपा जानकार छन्। यी दुबै दलले निजी शिक्षालाई सरकारीको गुणस्तर सुधारको परिपूरकका रुपमा लिएका छन्। 

दुई कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेकपाले भने यो विषयमा छिपछिपे जानकारी, झारा टार्ने विवरण उल्लेख गरेका छन्। प्रविधिमैत्री शिक्षाको विकास, लगानी बढाउने जस्ता टालटुले घोषणा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस जत्तिको प्रष्ट बुझाइ यी दलमा छैन। 

शिक्षामा रहेको संकटको सुधार कसरी गर्छन् भन्ने विषयमा पनि यी दुई कम्युनिष्ट पार्टीले उल्लेख गरेका छैनन्। खाली 'गरिनेछ' भन्नेमात्र उल्लेख गरेका छन्। निजी र सरकारीका विषयमा यिनीहरु मौन छन्।

आधारभूत तहमा सिकाइ संकट : अंकमा ७० र भाषामा ६३ प्रतिशतमा उमेरअनुसारको सिकाइ छैन

ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको सपना तर सिकाइको संकट झन् गहिरिँदै