काठमाडौं- २१ औँ शताब्दीको सुरुवातमा संसारका गरिब देशलाई विकासको एउटा सम्भावना र सपना देखाइएको थियो। त्यो थियो अब यी देशहरूको विकास सेवाको माध्यमबाट हुनेछ।

औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट समृद्ध हुने परम्परागत विकास मार्गको विकल्पको रुपमा यसलाई देखाएकै भएर सेवा क्षेत्र, उत्पाकत्व वृद्धि र निर्यातको ढोका खोलिएको थियो। विश्व विकास बहसको त्यो केन्द्रमा नेपाल जस्ता अतिकम विकसित मुलुक पनि थिए। यो विकासको भाष्य र यसको अहिलेको प्रगतिका बारेमा राष्ट्रसंघीय व्यापारसम्बन्धीको एजेन्सीले समीक्षा गरेको छ। 

विकसित मुलुकले गर्ने उन्नतिको लाभांश यी मुलुकले लिनेछन्। उनीहरुको मूल्यअभिवृद्धिको श्रृंखलासँग जोडिने छन् भन्ने अनुमान थियो। तर उत्पादकत्व, ज्ञान,  सूचनामा भने यी मुलुक असफल भए। तर साढे दुई दशक हुँदा अवस्था भने भिन्न छ। संसारकै गरिब मुलुकहरूको यो समूहले अहिले दुईवटा मुख्य संकट र संकटको पासोमा फसेका छन्।

एकातिर सम्मानजनक रोजगारीको अभाव छ भने अर्कोतिर बेरोगार सक्रिय जनसंख्या बढिरहेको छ। यो समूहले सन् २०२५ देखि २०५० सम्म प्रत्येक वर्ष १ करोड ३२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने खालको जनसांख्यिक संरचना छ तर अवस्था भने फरक छ। 

यी मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनामा कृषिबाट सेवा क्षेत्रको बर्चस्व त स्थापित भयो तर औद्योगिक क्षेत्रको असामयिक संकुचनमा पर्‍यो। सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढेपनि रोजगारीका लागि भने बहुसंख्यक मान्छे अझै पनि कृषिमै निर्भर हुनुपर्ने नेपालकै जस्तो नियतिमा रहेका छन्। 

सन् २०२३ को तथ्यांकअनुसार एलडीसी समूहका देशहरूको जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको औसत हिस्सा ४८.९ प्रतिशत थियो। नेपालको भने योभन्दा माथि रहेको छ। तर यो सेवा क्षेत्रको बढोत्तरी अपरिपक्क छ। एकातिर श्रम उत्पादकत्व विकसित मुलुकको तुलनामा ११ गुणा न्यून छ भने अर्कोतिर भएकै सेवा क्षेत्रमा खुद्रा व्यापार तथा मर्मतसम्भारको हिस्सा ३८ प्रतिशत छ। 

अपरिपक्क सेवा क्षेत्र र न्यून उत्पादकत्वका कारणले यो गरिब मुलुकहरूलाई आजभन्दा २५ वर्ष पहिले देखाइएको विकासको वैकल्पिक मार्ग अर्को एक पासो बन्ने जोखिम बढेर गएको छ। 

गरिब मुलुकहरूमा एकातिर सक्रिय जनसंख्याको प्रतिभा पलायन डरलाग्दो गरी बढेको छ। रोजगारी सिर्जना भएको छैन अर्कोतिर उत्पादकत्व न्यून छ। यस्तोमा सेवा क्षेत्रबाट लाभ लिने सपना फेरि पनि असफलताको निकट पुगेको छ। 

गरिबीमै बुढ्यौलीमात्र होइन अपरिपक्क आर्थिक संरचनाको संक्रमणको मार पनि यी मुलुकले भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।