काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर रूपमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै लगेपछि नेपालको वित्तीय प्रणाली पुनः न्यून ब्याजदरको चक्रमा प्रवेश गरेको छ। फागुन २१ मा तय भएको निर्वाचनको माहोल, निजी क्षेत्रको ‘पर्ख र हेर’ रणनीति तथा नीतिगत अनिश्चितताका कारण कर्जा लगानी ठप्पजस्तै बनेको छ। बैंकहरू आक्रामक ऋण विस्तारको मनस्थितिमा छैनन् भने लगानीकर्ता पनि नयाँ परियोजनामा हात हाल्न हिच्किचाइरहेका छन्।

वाणिज्य बैंकहरूले फागुन महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको नयाँ दरअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपतर्फ औसत अधिकतम ब्याजदर माघको तुलनामा ०.११ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४.५६ प्रतिशतमा झरेको छ। पछिल्लो एक दशकमा यस्तो न्यून दर विरलै देखिएको थियो।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, उद्योग–व्यवसाय विस्तारको कमजोर वातावरण र नीतिगत अनिश्चितताले कर्जा माग बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सस्तो ब्याजदर अर्थतन्त्र पुनर्जीवनको औजार बन्ने कि अधिक तरलता र न्यून प्रतिफलको दुष्चक्रमा वित्तीय प्रणाली फस्ने भन्ने प्रश्न अहिलेको केन्द्रीय बहस बनेको छ।

यसपटक २० वाणिज्य बैंकमध्ये ९ वटाले ब्याजदर घटाएका छन् भने बाँकीले यथावत् राखेका छन्। सबैभन्दा बढी कटौती ग्लोबल आइएमई बैंक ले गरेको छ। माघमा ५.५ प्रतिशत रहेको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप दर फागुनमा ४.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ।

संस्थागत निक्षेपतर्फ पनि दर घटाइएको छ। एनआईसी एसिया बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालयन बैंक र एनएमबी बैंक ले भने अधिकतम ५ प्रतिशत दरलाई निरन्तरता दिएका छन्। एभरेष्ट, नेपाल एसबीआई, सिद्धार्थ, कृषि विकास र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ४.२५ प्रतिशत दर तोकेका छन्।

नेपालमा ब्याजदरको ऐतिहासिक हेर्दा अहिलेको अवस्था दीर्घकालीन औसतको तुलनामा निकै न्यून देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना (वि.सं. २०१३) पछि प्रारम्भिक चरणमा ब्याजदर प्रशासनिक रूपमा निर्धारण हुन्थ्यो।

२०४६ अघिसम्म निक्षेपमा ८ देखि १२ प्रतिशत र कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा माथि दर कायम रहन्थ्यो। २०४६ पछि वित्तीय उदारीकरणसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्दा दरमा तीव्र उतारचढाव सुरु भयो। २०५० को दशकमा कर्जा ब्याजदर १६ देखि १८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज दिइन्थ्यो।

२०७२ को भूकम्पपछि तरलता विस्तार हुँदा ब्याजदर एकल अंकमा झर्‍यो। कोभिड–१९ महामारीताका निक्षेप दर ४ प्रतिशत आसपाससम्म पुगेको थियो, जसलाई हालसम्मकै न्यून विन्दु मानिन्छ। त्यसपछि २०७९ मा आयात वृद्धि र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्दा निक्षेप दर १२ देखि १३ प्रतिशतसम्म उक्लिएको थियो। अहिलेको ४.५६ प्रतिशत दर भने पछिल्लो दशककै न्यून तहमा पुगेको मानिन्छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरिरहेको भए पनि ठूलो रकम केन्द्रीय बैंकमै पार्किङ भइरहेको छ, जसमा औसत २.७५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले मौद्रिक व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा वाणिज्य बैंकहरूको आम्दानी संरचनामा समेत परिवर्तन देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेका छन्।

यसमध्ये ९६ अर्ब रुपैयाँ ब्याज आम्दानी हो, जुन कुल आम्दानीको ७५.८९ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो हिस्सा ७७.९२ प्रतिशत थियो। बैंकहरूले शुल्क कमिसन, डिजिटल भुक्तानी सेवा, एलसी, बैंक ग्यारेन्टी तथा ट्रेजरी कारोबारबाट हुने गैरब्याज आम्दानीमा जोड दिन थालेका छन्। पुससम्म बैंकहरूले साढे ३० अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्।

यता निजी क्षेत्रले भने न्यून ब्याजदरलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी ले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नीतिगत स्थायित्व अपरिहार्य भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘हामी कारखाना बनायौं भने राष्ट्र निर्माण हुन्छ। नेपाललाई अनुदान होइन, उद्योगमैत्री वातावरण आवश्यक छ’,।

उनले औद्योगिक पुनरुत्थान, कर सुधार, गुणस्तरीय आयात सुनिश्चितता, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण र उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन लागु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले २०६७/६८ मा ६.२९ प्रतिशत रहेको उत्पादन क्षेत्रको योगदान २०८०/८१ मा ४.९८ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरे। ‘जब भारत उत्पादनकेन्द्रित नीतिबाट औद्योगिक विस्तार गर्दैछ, नेपाल किन अस्थिर नीतिगत संरचनामा अड्किएको छ?’ उनले प्रश्न गरे।

त्यस्तै परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सन् २०३५ सम्म १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गर्दै उत्पादन र निर्यातमुखी संरचनातर्फ निर्णायक मोड लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘उत्पादन क्षेत्र सुदृढ नगरी १०० अर्ब डलरको लक्ष्य सम्भव हुँदैन। सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीचको सहकार्य नै आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो।‘

उनका अनुसार स्वदेशी उत्पादनको ब्रान्डिङ, सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी प्राथमिकता, नीतिगत पूर्वानुमेयता र वित्तीय पहुँच सहजता दीर्घकालीन औद्योगिक रूपान्तरणका आधार हुन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको न्यून ब्याजदरले उद्योग क्षेत्रलाई सस्तो पूँजीको अवसर दिन सक्छ, तर कर्जा माग नै सुस्त रहँदा यो अवसर उपयोग हुन सकेको छैन। निक्षेपकर्ताको प्रतिफल घट्दा बचत प्रवृत्तिमा असर पर्न सक्छ भने बैंकहरूको ब्याज आम्दानी खुम्चिँदा दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती आउन सक्छ।