काठमाडौं- देशभर चुवावी माहोल तातिएको छ। आगामी फागुन २१ मा हुने चुनावका लागि दलहरूले घोषणापत्र लेखनको कामलाई तीव्रता दिइरहेका छन्।

नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले सिर्जना गरेको आगामी चुनावका लागि पहिलेभन्दा भिन्न घोषणापत्र ल्याउन दलहरूलाई दबाब छ। ठूला गफ लेखिने घोषणापत्र कहिल्यै कार्यान्वयन नहुनुले पनि दलहरूप्रति आम अपेक्षा कमजोर बनिरहेको छ। 

यसअघि २०७९ को चुनावमा गरेका वाचा पनि दलहरूले बिर्सिसकेका छन्। घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू सरकारमै रहेका दलले पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकेनन्। 

गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला चार प्रमुख दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अर्थतन्त्र सुधार, रोजगारी सिर्जना, उपभोक्ता हित संरक्षण र उत्पादन-निर्यात विस्तारका ठूला वाचा गरेका थिए। चुनावपछि बनेका सरकार र दलगत नेतृत्वको कार्यकाल हेर्दा घोषणापत्रका धेरै लक्ष्य कागजमै सीमित देखिन्छन्। 

चारै दलका घोषणापत्रमा आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि र उपभोक्ता हितका आकर्षक वाचा देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो। नीतिगत निरन्तरता, संस्थागत सुधार र निजी क्षेत्रसँगको विश्वास निर्माणबिना घोषणापत्रका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ। चुनावी वाचा र व्यवहारबीचको यही खाडलले नेपाली अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ढिला भइरहेको छ।

एमाले : महत्वाकांक्षी लक्ष्य, कमजोर कार्यान्वयन

नेकपा एमालेले पाँच वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १०० खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने, औद्योगिक विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय २,४०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो।

साथै ‘कोही भोकै पर्दैन’ भन्ने नारासहित उपभोक्ता हित संरक्षण, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण तथा आयात प्रतिस्थापनमार्फत स्वदेशी उद्योग र कृषिको संरक्षण गर्ने वाचा गरिएको थियो। सरकार सामेल हुनुको साथै सरकारको समेत नेतृत्व गरेता पनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेन। 

हालको अवस्था हेर्दा जीडीपी करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ आसपासमै सीमित छ र आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतमा अडिएको छ। प्रतिव्यक्ति आय अपेक्षित स्तरमा पुग्न सकेको छैन। बजार व्यवस्थापनमा बिचौलियाको प्रभाव कायमै छ; किसान र उपभोक्ता दुवै असन्तुष्ट छन्।

आयात प्रतिस्थापनका नाममा केही उद्योगलाई संरक्षण दिने प्रयास भए पनि सिमेन्ट, जुत्ता र औषधिजस्ता क्षेत्र कमजोर देखिएका छन्। निजी क्षेत्र अपेक्षित रूपमा उत्साहित हुन सकेको छैन।

कांग्रेस : सुधारको घोषणा, परिणाम कमजोर

नेपाली कांग्रेसले ‘ओम्निभस’ आर्थिक सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, १० वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो। उपभोक्ता हितका लागि बजार पारदर्शी बनाउने, अनलाइन बजार अनुगमन गर्ने र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने वाचा गरिएको थियो। ठूलो पार्टी बनेर सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएपनि सरकारमा भने सामेल भएको थियो।

यथार्थमा रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन। आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको करिब आधामै सीमित छ। बजार व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन र अनलाइन अनुगमन प्रणाली व्यवहारमा कमजोर छ।

निर्यातमा केही वृद्धि देखिए पनि निजी उद्यमीको मनोबल उच्च बनाउन सक्ने खालको संरचनात्मक सुधार हुन सकेको छैन।

माओवादी केन्द्र : कार्यक्रम धेरै, कार्यान्वयन न्यून

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रत्येक वडामा दुई साना उद्योग स्थापना गर्ने, प्रत्येक पालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने, ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ लागु गर्ने र धान, मकै, आलु, प्याज जस्ता मुख्य बालीमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने घोषणा गरेको थियो।

‘दशक कृषि’ र सामूहिक खेतीमार्फत उत्पादन बढाउने वाचा पनि थियो। तेस्रो दल भएपनि सरकारको नेतृत्व गर्न दुईपटक अवसर पाउनुको साथै सरकारमा समावेश समेत भएको थियो। तर पनि आफ्नै घोषणापत्र भने बिर्सेको देखिन्छ।

व्यवहारमा हेर्दा १ सय २० औद्योगिक ग्राममध्ये चार मात्र सञ्चालनमा आएका छन्। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र विद्युत्, कच्चापदार्थ र बजार पहुँचको अभावमा संकटग्रस्त छन्। स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य खरिदको नीति व्यवहारमा लागु हुन सकेन। बिचौलियाको दबदबा यथावत छ। कृषि क्षेत्रमा केही कार्यक्रम सुरु भए पनि उत्पादन र बजार संरचनामा अपेक्षित सुधार देखिँदैन।

रास्वपा : सुधारको एजेन्डा, कार्यान्वय शून्य

नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ४८ घण्टाभित्र नि:शुल्क व्यवसाय दर्ता, वैदेशिक लगानी १५ गुणाले बढाउने, उपभोक्ता हित र मूल्य नियन्त्रणका लागि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको थियो। उद्देश्य व्यापार दर्ता सरल बनाउने र लगानी वातावरण सुधार गर्ने थियो।

सरकारी प्रक्रियामा अझै हप्तौँ समय लाग्ने अवस्था कायमै छ। वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। सरकारी झन्झट र नीतिगत अनिश्चितता उस्तै छन्।

सहुलियत पसल र मूल्य नियन्त्रणका कार्यक्रम सीमित रहे। बजारमा महँगी र विषादीमुक्त उत्पादनको अभावले उपभोक्ता असन्तुष्टि कायमै छ। सरकारमा दुईपटक समावेश भएपनि वाचापत्र भने रास्वपाले पनि बिर्सेको देखिन्छ।

चार दलले के भने, के गरे?