काठमाडौं- संघीयता कार्यान्वयनपछि नेपाल सरकराले विदेशी दातृ निकायबाट लिने ऋणको शीर्षकका कारणले पनि संघीयता पाल्नका लागि ऋण लिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

संघीयतालाई नरुचाउने पंक्तिले यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने गरेको छ। तर सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै ऋण लिएको भने होइन।

संघीयता कार्यान्वयन वा विकेन्द्रीकरणलाई बलियो बनाउनका लागि भन्दै ऋण सम्झौता गर्दै आएको छ। तर यो सम्झौताको अर्थ संघीयता कार्यान्वयनका लागि ऋण लिएको भने होइन। यो डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट हो। 

नीतिगत सहायताको नामा गरिने यस्तो ऋण सम्झौतामा निश्चित परियोजना वा क्षेत्रमा खर्च गर्ने बाध्यता सरकारलाई हुँदैन। सरकारले नीतिगत रुपमा गर्ने सुधारको वाचा वा गरेको प्रमाणित गरेपछि खर्चका लागि यस्तो ऋण पाउँछ।

यस्तो ऋणमा सरकारलाई खर्च गर्ने निश्चित परियोजना वा क्षेत्रको सीमा हुँदैन। जस्तो कुनै ऋण आयो त्यसलाई आवश्यक परेको खण्डमा द्रुतमार्गमा पनि खर्च गर्नसक्छ। स्वदेशी स्रोतबाट बनाउने भनिएको यो परियोजनामा यसरी आएको ऋण परिचालन गर्नसक्ने सरकारलाई सुविधा हुन्छ। 

फाइनान्स फर ग्रोथ, फिस्कल रिकभरी, फाइनान्सियल सेक्टर डेभलपमेन्ट यस्ता शीर्षकमा सरकारले ऋण सम्झता गर्छ। यसलाई पोलिसी क्रेडिट वा बजेट सपोर्ट भनिन्छ। यस्तो ऋणको राम्रो पक्ष सरकारलाई खर्च गर्ने लचकता हो। 

पछिल्लो पाँच वर्षमा कूल ऋण सम्झौतामा यस्तो पोलिसी क्रेडिटको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा धेरै छ। पछिल्ला दिनहरूमा यस्तो ऋण शीर्षकमा दाताहरू पनि सकारात्मक हुँदै आएका छन्।

भौतिक पूर्वाधारका परियोजनामा ऋण दिँदा त्यसमा हुने अवरोधले आयोजना ढिला हुने र त्यसले गर्दा दाताको पनि टाउको दुख्छ। यही अवरोध र झन्झट झन् बढ्दै गएपछि उनीहरू पोलिसी क्रेडिटमा उदार हुँदै आएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

दातासँग यसरी सम्झौता गरेर अघि बढाइएका परियोजनामा नेपालको इतिहास सुखद छैन। अझै पनि खरिद मापदण्डको पालनामा सरकार उदार देखिएको छैन। साना तिना कुरामा पनि अवरोध बढ्दै गएपछि यस्तो नीतिमा उनीहरू उदार हुँदै गएका छन्। वृहत्तर नीतिगत उदारपन र पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्ने संस्थागत विकासमा नेपाल रकारले काम गरेपछि दाताहरू यसमा उदार भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ। 

यस्तो ऋणले नेपाल सरकारलाई स्वतन्त्रतता मिल्ने पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको भनाइ छ। ‘आयोजना छनौटमा त अरुमा पनि हुन्छ तर यसमा खर्चको मापदण्डदेखि कार्यान्वयनसम्म जाँदा सरकारले आफ्नै तरीकाले परिचालन गर्नसक्ने स्पेस हुन्छ’ उनी भन्छन्। 

अर्को फाइदा भनेको यस्तो ऋणबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि अतिरिक्त संस्थागत तथा संरचनागत खर्च पनि जोगिन्छ। परियोजना फाइनान्सिङमा जाँदा अतिरिक्त संरचना तथा लागतको भार पनि धेरै हुन्छ। तर नीतिगत सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोनाका लागि सरकारको नियमित संरचनाबाटै काम हुन्छ। 

तर यसको जोखिम भनेको ऋणको परिचालनमा हुने खेलाची हो। लाभांसभन्दा पनि राजनीतिक र निहित स्वार्थका लागि बजेट विनियोजन गर्ने हाम्रो प्रणालीले यसरी लिने ऋण बढ्दै गएर त्यसको परिचालन जथाभावी भयो भने मुलुकले मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। 

यसरी आएको ऋण सरकारले सडकभन्दा भत्ता वितरण, सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रममा परिचालन गरिदिने जोखिम सँधै हुन्छ। ऋण दिने दातृ निकायलाई हामीले यस्तो क्षेत्रमा वर्षभर यति लगानी गरेका छौँ भनेर देखाउनका लागि पर्याप्त आधार हुने भएकाले यस्तो रकमको दुरुपयोगको जोखिम उच्च छ।