काठमाडौं- चिनियाँ अग्रसरतामा स्थापना भएको र नेपाल पनि सदस्य भएको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) ले नेपालमा लामो समयदेखि लगानीको इच्छा देखाएपनि पूरा हुन सकेको छैन।

पछिल्लो समय एआईआईबीले बुटवल-पोखरा राजमार्गको तयारीका लागि २० लाख डलर अनुदान दिएको छ। यो अनुदान रकमले आयोजनाको तयारी हुने र त्यसपछिको परियोजनमा पनि ऋण लगानी गर्ने उसको इच्छा रहँदै आएको छ।

एआईआईबीको स्रोतबाट यसअघि कर्णाली क्षेत्रमा विद्युतीकरणको परियोजना सञ्चालन भएपनि त्यसपछि थप आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। 

एआईआईबीले इच्छा देखाउने र नेपाललाई पनि स्रोत आवश्यक भइरहेको छ तर पनि नेपाल सरकारले महँगो ब्याजदरको कारण देखाएर ठूलो ऋण सम्झौता अझैसम्म आँट गर्न सकेको छैन। 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर अन्य बहुरपक्षीय वित्तीय संस्थाको तुलनामा महँगो छ। यस्तोमा सस्तो दरमा ऋण पाइरहेको मुलुक महँगोमा जान सकिएको छैन। तर पछिल्लो समय विश्व बैंक र जापानले ब्याजदर बढाएका छन्। यसपछि भने एआईआईबीको स्थानीय मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदरमा सोच्न सकिने अवस्था आएको छ। 

एआईआईबीबाट चिनियाँ तथा जापानी मुद्रामा ऋण लिँदा सस्तो ब्याजदर पाइन्छ। तर डलरमा लिँदा भने बजार दरअनुसारकै ४ प्रतिशतभन्दा माथि हुने गरेको छ। 

क्षेत्रीय मुद्रामा ऋण लिँदा तुलनात्मक रुपमा सस्तो तर विश्व बैंक र एडीबीको तुलनामा महँगो भने हुन्छ। यति हुँदा पनि थप स्रोत आवश्यक पर्दा ऋण लिन सकिने अवस्था भएको अधिकारीहरूको बुझाइ छ। 

यी मुद्रामा ऋण लिँदा त्यस्ता परियोजनाको खरिद जटिल हुनसक्ने अर्को जटिलता रहेको छ। चिनियाँ वा जापानी मुद्रामा ऋण लिएर डलरमा खरिद ठेक्का गर्दा सरकारालई घाटा लाग्ने हुन्छ। यसले फेरि न्यून ब्याजदरको औचित्य रहँदैन। त्यसैले यस्तोमा सम्बन्धित मुद्रामै खरिद सम्झौता गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। 

यस्तोमा एउटैमात्र मुलुकका कम्पनी वा सीमित कम्पनीले मात्र ठाउँ पाउने जोखिम पनि सँगै आउने देखिन्छ। 

पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तरको यही मार्गबाट हिँड्दा मौजुदा दाताको पोर्टफोलियोमा निश्चित क्षेत्रको सीमा क्रस हुन थालेको छ। आजका दिनमा सबैभन्दा ठूला दातृ निकाय विश्व बैंक र एडीबीको केही क्षेत्रको अधिकतम सीमा क्रस हुने अवस्थामा आइसकेको छ। 

यस्तोमा त्यस्ता क्षेत्रमा नयाँ परियोजना अघि बढाउँदा नयाँ दाताको खोजी गर्ने कि पुराना सम्पन्न हुँदासम्म कुर्ने भन्ने विकल्प सरकारसँग रहेको छ। विशेषगरी यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रमा नयाँ दाताको खोजी गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको हो। 

नेपालको यातायात क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकको करिब २ खर्ब सक्रिय पोर्टफोलियो छ। विश्व बैंकको पनि २ खर्बकै सक्रिय पोर्टफोलियो छ। आजको दिनमा नेपाल सरकार दुई दातामा मात्र निर्भर रहँदै आएको छ। बजारको दरभन्दा निकै सस्तोमा ब्याजदर भएकाले यी दातामै सरकार निर्भर छ। 

यातायात पूर्वाधारमा नयाँ दाता खोज्नुपर्ने अवस्थामा सरकार, एआईआईबी इच्छुक, उच्च ब्याजदरको विकल्पको खोजी