काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षमा पनि अपेक्षित कर्जा लगानी हुन नसक्ने संकेत देखिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप उल्लेख्य रूपमा बढे पनि कर्जा माग न्यून रहँदा अधिक तरलताको समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ।

चालु आवको १६ माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ भने कर्जा लगानी भने १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। निक्षेप वृद्धि अनुपातमा कर्जा माग नआएपछि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिँदै गएको हो।

अधिक तरलताका कारण ब्याजदर व्यवस्थापनमा समेत केन्द्रीय बैंकलाई चुनौती थपिएको छ। चालु आवमा ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा झरे पनि दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरेको थियो। पुस महिनामा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँबराबरको बन्ड जारी गरी तरलता खिचिएको भए पनि ब्याजदरमा अझै दबाब कायमै छ।

बन्डमार्फत पनि पर्याप्तरूपमा तरलता व्यवस्थापन हुन नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले लामो अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण तथा स्थायी निक्षेप सुविधाको प्रयोग बढाएको छ। बैंकहरूले एक दिन बिराएर स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गरिरहे पनि अधिक तरलताको समस्या यथावत् देखिएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार आइतबारसम्म वित्तीय प्रणालीको ८ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको छ। उक्त रकमबापत राष्ट्र बैंकले औसत २.७५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ। यो दर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा अर्थात् निक्षेप संकलन दर हो। यही कारण बैंकहरूले पनि बचत तथा निक्षेपकर्तालाई सो दरभन्दा कम ब्याज दिन पाएका छैनन्।

बैंकहरूले कर्जाको माग नहुँदा सर्वसाधारणलाई निक्षेप फिर्ता लैजान आग्रह गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताएका छन्। लगानी गर्न सकिने नयाँ क्षेत्र पहिचान हुन नसक्दा तथा रहेका व्यवसायले पनि नयाँ कर्जा लिन नचाहँदा समस्या झन् जटिल बनेको उनीहरूको भनाइ छ। ब्याजदर थप घटाउन खोज्दा राष्ट्र बैंकको नीतिगत सीमाले अवरोध सिर्जना गरेको बैंकहरूको गुनासो छ।

चालु आवको पुस महिनामा केही कर्जा वृद्धि देखिए पनि त्यो नयाँ आर्थिक गतिविधिको परिणामभन्दा पनि दोस्रो त्रैमास समाप्तिसँग सम्बन्धित पुराना बैंकिङ कारोबार सेटलमेन्टको प्रभाव हुन सक्ने बैंकरहरूको अनुमान छ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, राजनीतिक अस्थिरता तथा उद्योग–व्यवसाय विस्तारको वातावरण कमजोर हुँदा कर्जा माग बढ्न नसकेको बैंकहरूको ठहर छ। नयाँ उद्योग स्थापना तथा उत्पादन विस्तारभन्दा पनि कतिपय पुराना उद्योग बन्द हुने वा उत्पादन कटौतीमा जाने क्रममा रहेकाले कर्जा प्रवाहमा सुधार आउन सकेको छैन।

त्यसैगरी कर्जा डिफल्ट दर बढ्दै गए पनि सुरक्षित लगानी क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्दा बैंकहरूले कर्जा लगानीमा सतर्कता अपनाएका छन्।

चालु आवको पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। बैंकहरूले निक्षेपमा आकर्षक ब्याजदर दिएको तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा निरन्तर सुधार देखिएकाले निक्षेप वृद्धि भएको हो। तर सोही अवधिमा २० वाणिज्य बैंकले जम्मा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी गरेका छन्। त्यसपछि १६ माघसम्म निक्षेप र कर्जा दुवै ९/९ अर्ब रुपैयाँले घटेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ।

संघका अनुसार १६ माघसम्म बैंकहरूको औसत कर्जा-निक्षेप अनुपात ७३.९७ प्रतिशतमा सीमित छ, जब कि नियामकले तोकेको माथिल्लो सीमा ९० प्रतिशत हो।

१४ माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७६ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने सोही अवधिमा कुल कर्जा लगानी ५७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै निक्षेप ६९ खर्ब २२ अर्ब र कर्जा लगानी ५१ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

छ महिनामा उपभोग्य र निर्माण क्षेत्रमा कर्जा बढ्यो, कृषि घट्यो

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये उपभोग्य र निर्माण क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि देखिएको छ भने कृषि क्षेत्रमा कर्जा घटेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ९.१ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसैगरी निर्माण क्षेत्रतर्फ ७.२ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फ ६.२ प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फ ४.४ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ।

वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रतर्फको कर्जा १.१ प्रतिशत र सेवा उद्योगतर्फको कर्जा ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। विपरीत रूपमा कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १.१ प्रतिशतले घटेको छ।

कर्जा प्रवाहको यो संरचनाले उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा उपभोगमुखी क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित भएको देखाउँछ।