काठमाडौं- नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाका लागि गठित सरकारी समितिले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सिफारिस गरेको छ।

नेप्सेको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा विस्तार गर्न रणनीतिक साझेदार अपरिहार्य रहेको निष्कर्षसहित समितिले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिने प्रस्ताव अघि सारेको हो।

प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा गठित ‘नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समिति, २०८२’ ले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनका आधारमा रणनीतिक साझेदारलाई कम्तीमा १० वर्षको लकइन अवधिसहित सेयर स्वामित्व दिन सकिने सुझाव दिएको छ। समितिको प्रतिवेदनअनुसार नेप्सेलाई आधुनिक प्रविधियुक्त, पारदर्शी र प्रभावकारी पुँजी बजार सञ्चालकका रूपमा विकास गर्न रणनीतिक साझेदारको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ।

प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदारका लागि कडा मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेन्जमध्ये एक हुनुपर्ने, कम्तीमा २० वर्षको सञ्चालन अनुभव, अन्य स्टक एक्सचेन्जसँग साझेदारी वा व्यवस्थापनको अनुभव, अत्यधुनिक सूचनाप्रविधि प्रयोगको क्षमता तथा वर्ल्ड फेडरेसन अफ एक्सचेन्जेजको पूर्ण सदस्यता अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारी लगानी प्रक्रियामा समय खर्चिलो र जटिल हुने देखिएकाले प्रारम्भिक चरणमा नेपाल सरकारबाहेकका अन्य सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्व बिक्री गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु व्यवहारिक हुने समितिको ठहर छ।

गत मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेप्से पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक अध्ययन र सुझाव पेश गर्न समिति गठन गरेको थियो।

नेप्सेमा विद्यमान सरकारी स्वामित्वका कारण उत्पन्न संरचनागत कमजोरीहरू हटाउन सरकारको लगानी क्रमशः विनिवेश गर्दै लैजानुपर्ने समितिको सुझाव छ तर सरकारको स्वामित्व पूर्णरूपमा बिक्री गर्दा साना लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पर्न सक्ने, निजी क्षेत्रको एकाधिकार बढ्न सक्ने र स्वनियमन अभ्यास कमजोर हुने जोखिमसमेत औँल्याइएको छ। त्यसैले आवश्यक परेमा नेपाल सरकार वा सरकारी स्वामित्व भएका निकायको आंशिक सेयर स्वामित्व कायम राख्दै आंशिक विनिवेशको विकल्प खुला राख्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ।

सरकारी सेयर विनिवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गराई प्रतिसेयर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने र सो सेयर रणनीतिक साझेदार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बीमा प्राधिकरणको प्रत्यक्ष नियमनअन्तर्गत रहेका संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ। यस क्रममा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक तथा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ।

हाल १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको नेप्सेमा सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। सरकारपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ दशमलव २३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९ दशमलव ५ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको समान ५-५ प्रतिशत तथा अन्यको शून्य दशमलव ६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।

प्रतिवेदनले आंशिक र पूर्ण विनिवेश दुवै अवस्थाका लागि छुट्टाछुट्टै स्वामित्व संरचना प्रस्ताव गरेको छ। आंशिक विनिवेशको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्व २५ प्रतिशत कायम रहने, रणनीतिक साझेदार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको २५ प्रतिशत, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषको ३४ दशमलव ३९ प्रतिशत, विकास बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूको १५ प्रतिशत र अन्यको शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत रहने प्रस्ताव छ।

सरकारी स्वामित्व पूर्ण रूपमा विनिवेश भएमा नेपाल सरकारको स्वामित्व शून्य रहने, रणनीतिक साझेदार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको २५ प्रतिशत, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोषको ३४ दशमलव ३९ प्रतिशत, विकास बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूको २० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र अन्यको शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ।

पुँजी ३ अर्ब पुर्‍याउन सुझाव

धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ अनुसार दोस्रो बजार सञ्चालकका लागि न्यूनतम ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। तर हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेकाले समितिले नियमावलीअनुसार पुँजी वृद्धि गर्न सुझाव दिएको हो।

प्रविधि, मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान तथा विकास, सेवा विस्तार र सहायक संस्थाहरूको विकासमा निरन्तर ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने देखिएकाले प्रारम्भिक चरणमा बोनस सेयर जारी गरी चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनु उपयुक्त हुने समितिको निष्कर्ष छ। भविष्यमा थप लगानी आवश्यक परेमा हकप्रद वा नयाँ सेयर जारी गर्ने विकल्प खुला राख्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।

समितिले नेप्सेको सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तनमा पनि विशेष जोड दिएको छ। हाल सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा सरकार वा सरकारी निकायका प्रतिनिधिको बाहुल्य रहेको अवस्थालाई नकारात्मक पक्षका रूपमा औंल्याउँदै स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकहरूको बाहुल्य रहने गरी पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिइएको छ।

सञ्चालक छनोटका लागि मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति गठन गरी योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । सरकारको सेयर आंशिक विनिवेश भएमा सरकारबाट एक जना मात्र प्रतिनिधि रहने र पूर्ण विनिवेशको अवस्थामा सरकारको प्रतिनिधित्व नै नहुने सुझाव प्रतिवेदनमा गरिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालक समितिबाट अलग राखी व्यवस्थापन र बोर्डबीच स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।

प्रतिवेदनले नेप्सेमा विश्वस्तरका स्टक एक्सचेन्जहरूले प्रयोग गर्ने आधुनिक प्रविधि पूर्णरूपमा लागु हुन नसक्दा लगानीकर्ताले अपेक्षित सेवा नपाएको निष्कर्ष निकालेको छ। हालको कारोबार प्रणाली बढ्दो कारोबार परिमाण, जोखिम व्यवस्थापन र बजार निगरानीका लागि पर्याप्त नरहेकाले प्रविधिगत सुधारलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।

यसका लागि स्वचालित बजार निगरानीसहितको नवीनतम कारोबार प्रणाली जडान, आईटी गभर्नेन्स फ्रेमवर्क तर्जुमा, साइबर सुरक्षा जोखिमको २४ सै घण्टा निगरानी, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको डाटा सेन्टर तथा डिजास्टर रिकभरी साइट स्थापना गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

साथै टीएमएस र सिडिएससी प्रणालीबीच एपीआई इन्टेग्रेसन गरी वास्तविक समयमा कारोबार विवरण अद्यावधिक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ‍।

लगानीकर्तालाई विविधीकरणका अवसर दिन एक्सचेन्ज ट्रेड फन्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड, डेरिभेटिभ्स, एसएमई तथा स्टार्टअप प्लेटफर्म, मार्जिन लेन्डिङ, सेक्युरिटिज लेन्डिङ, सर्ट सेलिङ र इन्ट्रा-डे ट्रेडिङजस्ता नयाँ उपकरण तथा सेवा सुरु गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।