काठमाडौं- एक वर्षमा संकलन हुने राजस्वबाट सरकार चालु खर्च तथा अन्य अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमै सीमित हुन थालेपछि विकास निर्माणका लागिमात्र होइन नयाँ परियोजना सुरू गर्न वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको खोजी अनिवार्य भइसकेको छ। 

पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तरको यही मार्गबाट हिँड्दा मौजुदा दाताको पोर्टफोलियोमा निश्चित क्षेत्रको सीमा क्रस हुन थालेको छ। आजका दिनमा सबैभन्दा ठूला दातृ निकाय विश्व बैंक र एडीबीको केही क्षेत्रको अधिकतम सीमा क्रस हुने अवस्थामा आइसकेको छ। 

यस्तोमा त्यस्ता क्षेत्रमा नयाँ परियोजना अघि बढाउँदा नयाँ दाताको खोजी गर्ने या पुराना सम्पन्न हुँदासम्म कुर्ने भन्ने विकल्प सरकारसँग रहेको छ। विशेषगरी यातायाता पूर्वाधारको क्षेत्रमा नयाँ दाताको खोजी गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको हो। 

नेपालको यातायात क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकको करिब दुई अर्ब सक्रिय पोर्टफोलियो छ। विश्व बैंकको पनि दुई अर्बकै सक्रिय पोर्टफोलियो छ। आजको दिनमा नेपाल सरकार दुई दातामा निर्भर रहँदै आएको छ। बजारको दरभन्दा निकै सस्तोमा ब्याजदर भएकाले यी दातामै सरकार निर्भर छ।

यद्यपि पछिल्लो समय विश्व बैंकले ब्याजदर बढाएर दुई प्रतिशतको हाराहारी पुर्‍याएको छ। अमेरिकी डलरमा लिइने ऋणको दुई प्रतिशतकै सीमामा ब्याजदर पुगेपछि अब पहिलेजस्तो सहुलियत कायम रहेन। एडीबीको भने सहुलियत पुरानै दर कायम छ। 

ब्याजदरमात्र भन्दा पनि यी दुई बैंकले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनलगायतका अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन खोजिरहेका छन्। यतिमात्र नभएर भौतिक पूर्वाधारका यस्ता आयोजनाको सफलता दर धेरै न्यून भएकाले पनि उनीहरू उदार हुने सम्भावना न्यून छ। 

नेपाल सरकारका लागि अरु विकल्प भनेको चिनियाँ अग्रसरतामा स्थापना भएको एसियाली इन्फ्रास्क्ट्रचर डेभलपमेन्ट बैंक (एआईआईबी) हो। पछिल्लो पाँच वर्षदेखि नेपाल सरकारले उल्लेखनीय नयाँ परयोजना अघि बढाउन सकेको छैन।

यस्तोमा नयाँ परियोजना अघि बढाउँदा केही क्षेत्रमा नयाँ दाताको परीक्षण पनि आवश्यक हुँदै गएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

ऋण परिचालनको संयन्त्र, सर्तदेखि अन्य सयौँ अभ्यास हुन्छन् जसमा एडीबी र विश्व बैंकका समान छन्। त्यसमाथि नयाँ संस्था र अभ्यासको परीक्षणमात्र नभएर स्रोतकै लागि पनि खोजी आवश्यक हुँदै गएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

‘यो हाम्रो बाध्यता पनि हो कि अब नयाँ-नयाँ दाता र स्रोत खोज्नुपर्ने छ। आन्तरिक ऋणकै भरमा ठूला पूर्वाधार अघि बढाउन सहज छैन’ ती अधिकारी भन्छन्। 

एआईआईबीको संस्थापक सदस्य भएपनि नेपालले अहिलेसम्म ठूलो परियोजनामा ऋण लिन सकेको छैन। केही अनुदान र कर्णाली क्षेत्रको ऊर्जा प्रसारण परियोजनामा सानो ऋणबाहेक अरु ठूलो आँट गर्न सकेको छैन। यसमा लागि ठूलो अवरोध भनेकै ब्याजदर हो। 

प्रत्येक वार्षिक बैठक तथा द्विपक्षीय छलफलमा नेपालले सहुलियत ब्याजदरको खोजी गरेको छ। एक्जिम बैंकको भन्दा पनि उच्च ब्याजदर भएपछि एआईआईबीबाट ऋण लिन नेपाल तर्सिएको छ। बैंकका अधिकारीहरूले ऋण लिनका लागि आग्रह गरेपनि सुविधा र ब्याजदरमा सहुलियत नदिएपछि नेपालले लिन सकेको छैन।

ब्याजदर सस्तो बनाउनुपर्ने तथा अवधि पनि लचक हुनुपर्ने नेपाली पक्षको माग छ तर यो ब्याजदर डलरमा लिँदामात्र हो। चिनियाँ र जापानी मुद्रामा ऋण लिँदा भने दुई प्रतिशतभित्रै पाइन्छ। नेपालले डलरबाहेकको अरु मुद्रामा ऋण लिएर एआईआईबीसँग सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।