काठमाडौं- वर्तमान सरकार गठन भएपछि अत्यावश्यकबाहेक अन्यत्र बाहिरबाट नयाँ नियुक्ति नगर्ने भन्दै सरकारले गएको असोजमै निर्णय गरेको थियो। तर यही निर्णयविपरीत सरकारले खासै आवश्यक नरहेको र नियुक्त नहुँदा खास काम प्रभावित नहुने ठाउँमा पनि नियुक्ति गरिरहेको छ। 

यस्तै नियुक्ति गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष पदमा पनि भयो। यसअघि अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको सम्पादक रहेका गोविन्दप्रसाद भण्डारी (अखण्ड) लाई सरकारले गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले वाचन गरेका थिए। नियुक्त गरिएको विषयमा अझ थप गरेर भण्डारीलाई कानूनभन्दा बाहिरको सुविधा र अधिकार दिनेगरी उनै खरेलले नियुक्तिपत्र दिएका छन्।

यसअघि २०७८ सालमा शेरबहादुर देउवा सरकारले कानूनमै नभएको गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा विष्णु सुवेदीलाई नियुक्त गरेको थियो। सुवेदीले आफ्नो कार्यकाल कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा पूरा गरेर बिदा भइसकेका छन्। संस्थानमा अध्यक्ष नियुक्त हुने व्यवस्था भएपनि कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था छैन।

गोरखापत्र संस्थान ऐनको दफा ८ मा सञ्चालक समितिको व्यवस्था रहेको छ, त्यसमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था छ। ऐनमा अध्यक्षको अधिकार समितिको बैठक बोलाउने र बस्नेसम्ममात्र रहेको छ। ऐनले संस्थाको कार्य सञ्चालनका लागि महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कार्यकारी अधिकार महाप्रबन्धकमा हुँदाहुँदै कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरी गएको चार वर्षसम्म अतिरिक्त सुविधा र स्रोतको दुरुपयोग भएको थियो। यही दोहनलाई अहिलेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खरेलले पनि निरन्तरता दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनको प्रमुख निन्दकमध्येको एक दैनिक पत्रिकाको सम्पादक रहेका भण्डारीलाई सरकारले अध्यक्षमात्र नियुक्त गरेपनि सञ्चारमन्त्री खरेलले भने देउवा सरकारले गलत तरीकाले नियुक्त भइ स्रोतको गैरकानूनी दोहन गरेकै अध्यक्षको अधिकार र सेवासुविधा सुनिश्चित हुनेगरी नियुक्तिपत्र दिएका छन्।

‘यसअघिको अध्यक्ष कार्यकारीका रुपमा नियुक्त भएको क्याबिनेटबाट नै हो, तर यसपालि अध्यक्षमात्र नियुक्त भएकोलाई कसरी सो सुविधा र अधिकार भयो?’ सञ्चार मन्त्रालयकै एक अधिकारीले अनभिज्ञता प्रकट गरे।

स्रोतका अनुसार खरेलले भण्डारीलाई गोरखापत्रको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिकै लागि प्रस्ताव लगेका थिए। जतिबेला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले ऐनमा कार्यकारी अध्यक्षको पद नै नभएको बताएका थिए। भण्डारीलाई अध्यक्षमा पनि नियुक्ति नदिने तयारी भइरहँदा दोस्रोपटकमा खरेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई मनाएर अध्यक्ष नियुक्ति गराइछाडे।

अध्यक्षमात्र नियुक्त गराइएको भए पनि मन्त्री खरेलले घुमाउरो तरीकाले भण्डारीलाई कार्यकारी अधिकार दिएका छन्। कार्यकारी अधिकार महाप्रबन्धकमा निहित हुँदाहुँदै खरेलले भण्डारीलाई उक्त नियुक्ति दिलाएका छन्।

अर्कोतिर खरेलले अध्यक्षको सेवासुविधा र अधिकार गैरकानूनी तरीकाले निर्धारण गरेका छन्। ऐनमा तोकिएबमोजिम सेवासुविधा हुने व्यवस्था रहेको छ तर खरेलले भने यसअघिकै जस्तो गैरकानूनी सेवासुविधा निरन्तर गर्न संस्थानलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्।

गोरखापत्रको वितरण सञ्जाललाई केही निजी पत्रिका सञ्चालकले दुरुपयोग गर्ने, पेपर तथा अन्य खरिदमा चलखेल गर्नका लागि यस्तो पद र नियुक्तिका लागि हानाथाप हुन्छ। खरेल पनि यस्तै चलखेलमा परेको धेरैको बुझाइ छ।