काठमाडौं- पछिल्लो २० वर्षमा नेपालीहरूले धेरै देखेको एउटा सपना हो- जलविद्युत। जलविद्युत उत्पादनबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सपना देखेको भएर नै सरकारले सोहीअनुसारको उदार नीति पनि ल्याइदियो। निजी क्षेत्रको सहज लगानीमात्र नभएर सर्वसाधारणका लागि सेयर पनि जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भयो। 

यो सबै व्यवस्था ऊर्जा उत्पादन धेरैभन्दा धेरै गर्ने र त्यसबाट मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भरसँगै निर्यात गर्न सक्षम बनाउने पनि थियो। यो उद्देश्य र लक्ष्य अहिले पनि कायम छ। तर मुलुकको ऊर्जाको किफायती उत्पादन गरेर उत्पादनमा सहयोग गर्नेभन्दा त्यही उत्पादनको क्रममा थुप्रै विकृति देखापरेका छन्। पुँजी संकलन र लाभको साझेदारीका लागि भनेर ल्याइएका लगानीका उपकरणलाई केही मान्छेले चरम दोहन गरेका छन्। 

सरकार आफैले गरेको अध्ययनले यस्ता सयौँ विकृति देखाएको पनि थियो। २०७६ सालमै सरकारले अध्ययन गराएर प्रतिवेदन बनाएपनि त्यो कहिल्यै सार्वजनिक गरिएको छैन।

त्यतिबेलाको अध्ययनमा सहभागी व्यक्तिहरूका अनुसार जलविद्युत उत्पादनको क्रममा मुख्यगरी तीनवटा बद्मासी भइरहेको पाइएको थियो। 

पहिलो लागत वृद्धि। उत्पादन लागत घटाएर सुलभ ऊर्जालाई राष्ट्रिय उत्पादनको आकर्षक उपकरण बनाउनुपर्नेमा महँगो बनाउनेमात्र नभएर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई महँगो लागतको भारी बोकाएर प्रवर्द्धकहरू सुरूमै सुपर नाफामा जाने विकृति देखिएको थियो। 

त्यस्तै दोस्रो बेइमानी हो करछली। परियोजना विकासको क्रममा नक्कली बिलको प्रयोग गर्नेदेखि लिएर करमै छली गरेको पनि पाइएको थियो।

त्यस्तै अर्को बद्मासी हो विदेशी मुद्राको अपचलन। मुलुकमा भएको पुँजीलाई वैधानिक तरीकाले विदेश पुर्‍याउनका लागि यो मार्ग सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग भएको सरकारी अध्ययनमै देखिएको थियो।

सरकारले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै गायब पारिएपनि अहिले भने राजस्व अनुसन्धान विभागले यसमाथि वृहत अनुसन्धान सुरू गरिसकेको छ। विभागको अनुसन्धानबाट पनि त्यही प्रवृत्ति देखिएको छ जुन पहिले सरकारी अध्ययनमा देखिएका थिए।

विभागले सञ्चालनमा आइसकेका, आईपीओ जारी गरेका र पाइपलाइनमा भएका कम्पनीहरूको वृहत अनुसन्धान सुरू गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट गम्भीर देखिएका फाइललाई अघि बढाएको विभागले यसबाट करछली, विदेशी मुद्राको अपचलन र ठगी देखिएको पाइएको छ। 

अनुसन्धानमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार केही ठूलै मुद्दा अन्तिम तयारीमा छन्। कुनै पनि परियोजना विकासका लागि भन्दै अनुमति पाएर पीपीए भएपछि सञ्चालनमा आउने यस्ता परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाउने, विदेशबाट आयात गर्ने उपकरणको मूल्य कृत्रिमरुपमा बढाएर त्यसरी जाने मुद्रालाई विदेशमै परिचालन गर्ने, अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया र आन्तरिक रुपमा करछलीसम्मका प्रवृत्ति व्यापक रुपमा देखिएका छन्।

‘यो त ठूलो संक्रमण रहेछ’ अनुसन्धानमा सहभागी एक अधिकारी भन्छन्। विभागले छिटै अब यो ठगी श्रृंखलाको सुरुवाती मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ। 

जलविद्युत परियोजनामा कतिसम्म विकृति देखिएको छ भने प्रवर्द्धकहरूले यन्त्र उपकरणको मनपरी खरिद गरेका छन्। जसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य के हो भन्ने कुराको कतै पुष्टि गर्न नपर्ने भएकाले पनि उनीहरूले यसरी लागत बढाउने गरेका छन्। सुरुवातमै सिर्जना गरिएको यो लागतको बबलले अन्तमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता ठगिने र उत्पादन लागत धेरै भएर राज्यलाई नै घाटा हुने गरेको छ।