काठमाडौं- इतिहासमा एकपटकमात्र पाउने युवामय जनसंख्याको मजा लिइरहेको छ नेपालले अहिले। सक्रिय उमेर समूहको संख्या ६५ प्रतिशत रहेको छ। तर यही बेला नेपालले न्यून आर्थिक उत्पादनमात्र होइन नेपालीहरूको जीवनशैली पनि चरम घाटामा छ। वर्षभर श्रम गरेर हुने उत्पादनले जीवन गुजारा गर्न नसकेर १५ खर्बले घाटामा रहेको छ। 

यसरी चरम घाटा हुनुका पछाडि एकातिर नेपालीको उत्पादनशील उमेर औसतमा २० वर्षमै सीमित छ। २७ देखि ४७ सम्ममात्र सर्प्लस उत्पादन गर्नसक्ने नेसनल एकान्ट ट्रान्सफरको तथ्यांकले देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपालमा पहिलोपटक गरेको यो सर्वेक्षणमा औसत नेपालीको जीवनशैली २० वर्षकै साँघुरो समय र न्यून बचतको अवसरले गुजारा चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। 

यो कारणले गर्दा ५० वर्षदेखि पछि नै निर्भरतामा बाँच्नुपर्ने औसत नेपालीको बाध्यता रहेको छ। यो स्ट्यान्डर्ड जीवनशैलीको आधारमा तय भएको हो। यस्तो हुनका पछाडि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाका लागि पनि नागरिकले आफ्नै खर्च गर्नुपरेका कारण हो। 

औसतमा २५ देखि ३० प्रतिशत कर उठाउने राज्यले शिक्षामा जम्मा २८ प्रतिशतमात्र योगदान गर्ने गरेको छ। ७० प्रितशतभन्दा बढी शिक्षाको भार नागरिक आफैले लिएका छन्। 

नेपालीहरूले वर्षभर शिक्षामा कूल नागरिकले २ खर्ब ४१ अर्ब ८२ करो रुपैयाँ बर्सेनि खर्च गर्दा सरकारले भने ९५ अर्बमात्र खर्च गर्ने गरेको छ। शिक्षामा माध्यामिक तहसम्ममात्र उच्च खर्च रहेको छ। २५ वर्षमाथिको उमेर समूहमा हुने शिक्षाको खर्चमा नागरिक र सरकारी तहबाटै पनि न्यून खर्च रहेको छ। 

त्यस्तै स्वास्थ्यमा पनि सरकारको धेरै खर्च भएपनि नागरिक आफैले उठाउने भार पनि उच्च रहेको छ। 

शिक्षामा खर्चका बाबजुद विदेशिँदै नेपाली

शिक्षामा नागरिक र सरकारले खर्च बढाउँदै गएपनि गुणस्तर कायम नहुँदा विदेशिने विद्यार्थीको संख्या भने बर्सेनि बढ्दै गएको छ। वस्तु आयातपछिको धेरै विदेशी मुद्रा शिक्षाकै लागि बाहिरिंदै गएको छ।  

शिक्षाका लागि एकातिर बाहिरिने रकम बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक शिक्षाकै लागि सरकारको लगानी पनि प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। सरकारले बजेटमै शिक्षाका लागि भनेर गएको वर्षमात्र १ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। कुल बजेटमा १० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षामा विनियोजन हुँदै आएको छ।

सरकारले शिक्षामा बजेटमात्र होइन पछिल्ला १३ वर्षमा वैदेशिक स्रोतको पनि ठूलो रकम परिचालन गर्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१३ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा नेपाल सरकारले १ अर्ब ६८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर शिक्षा क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ। 

विदेशी ऋण तथा अनुदानको ठूलो हिस्सा पनि शिक्षामै परिचालन हुँदै आएको छ। 

गएका १३ वर्षमा सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य र ऊर्जापछि शिक्षामा परिचालन गरेको छ। अधिकांश दातृ निकायको चासो पनि शिक्षामै रहेको छ। 

सरकारी स्रोत र वैदेशिक स्रोतकै परिचालनको केन्द्र शिक्षा हुँदा पनि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या घट्नुको साटो अझ बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा भुक्तानी सन्तुलनमै असर पर्नेगरि दायित्व पनि बढ्दै गएको छ।