काठमाडौं- प्रत्येक दुईमा एउटा दर्तावाल करदाता 'ननफाइलर' बनेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। यसले कर प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था आएपछि सरकारले सल्टाउने नीति लिएको छ। 

भ्याटमा दर्ता भएका तर कर विवरण नबुझाउने (ननफाइलर) भएपछि त्यसको अपडेट लिने र सूचना निकालेर टार्ने काम विगतदेखि हुँदा अहिलेसम्म पुग्दा झन्डै आधा करदाता ननफाइलर हुने अवस्था आएको छ। यो तथ्यांकले कर प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस्तो प्रश्नले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्मै पछ्याउने भएकाले सरकारले रणनीति बदल्ने भएको छ। 

करदाताको अवस्था मूल्यांकन गरी सोहीअनुसारको व्यवहार गर्ने नीति आन्तरिक राजस्व विभागले लिने भएको छ। यही पुस मसान्तसम्म सरकारले २०८१ को चैतसम्मको भ्याट विवरण र भ्याट नबुझाएकालाई बुझाएमा २५ प्रतिशत ब्याज मिनाह हुने, आयकरमा पनि जरिवानामा छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

यो स्किम सकिएपछि ननफाइलरको स्क्रिनिङ गरेर थप कदम चाल्ने तयारी विभागको छ। यसअघि विभागले १ लाख ८ हजार ननफाइलर करदाताको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि लगत्तै ८ हजार र हालसम्म १८ हजार करदाता सम्पर्कमा आएका छन्। बाँकी रहेका करदातालाई पुससम्मको समय दिइएको छ। यो अवधिमा सम्पर्कमा आउने करदाता व्यवसायमा सक्रिय रहेकाहरू हुनेछन्। 

त्यही व्यवसाय वा अरु कुनै व्यवसायमा पनि सक्रिय भएमा उनीहरू सम्पर्कमा आउने विभागका महानिर्देशक मदन दाहालको विश्वास छ। यदि स्किममा पनि सम्पर्कमा नआउनेहरूका हकमा थप फिल्टर हुनेछ। 

व्यवसाय नै बन्द गरिसकेका, नेपाल नै छाडिसकेकाहरू के कस्तो अवस्थामा छन् उनीहरुको अवस्थाको पहिचान गरिनेछ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूका लागि सरकारले जरिवाना र ब्याजको मौका छोप्नेभन्दा सहज बहिर्गमनको मार्ग बनाउने तयारी गरेको छ। 

विभागका महानिर्देशक दाहाल पनि सरकारले ब्याज र जरिवाना कुर्नेभन्दा पनि प्रणालीलाई स्मुथ बनाउनेतिर लाग्नुपर्ने बताउँछन्। ‘त्यसकै गृहकार्यमा हामी छौँ। गम्भीर व्यवसायमा रहेकाहरू नियमित नियमनमा रहनुपर्छ, रहन्छन् यदि रहेनन् भने उनीहरूलाई नियमले बाँध्छ। यदि होइन व्यवसाय नै बन्द छ भने पनि चर्को र चक्रीय ब्याजभन्दा पनि सहज बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ’ दाहाल भन्छन्। 

व्यवसाय बन्द गरेका तर बन्द गर्न झन्झट हुने भन्दै ननफाइलर भएकाहरू, विगतमा भ्याट उठाएर वा नाफा गरेर पनि कर नतिरेका करदाताको पहिचान प्रणालीले नै गर्नसक्ने अवस्था छ। उनीहरूले आफ्नो अडिट रिपोर्ट पेस गर्दा यो खुल्नेछ।

करको दायित्व नभएपनि अनिवार्य नियम परिपालना नभएबापतको जरिवानाको ब्याजकै डरले ननफाइलर भएका करदाताको संख्या पनि उच्च रहेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै २०७४ पछि नेपालमा व्यवसायका लागि हौसिएर सुरू गरेकाहरू पनि पछिल्लो समय निष्क्रिय बनेका छन्। परिस्थितिजन्य र नियतबस ननफाइलरको फिल्टर गरेर सोहीअनुसार विभागले निर्णय गरेर यही आर्थिक वर्षभित्र यो सूची सल्टाउने तयारी गरेको छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ननफाइलर करदाताको संख्या जोखिमपूर्ण तहमा पुगेको छ। भ्याटमा दर्ता  भएका प्रत्येक दुईमा एक करदाताले विवरण नै नबुझाएको पाइएको छ। 

भ्याटमा दर्ता भएकाले कानूनअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र विवरण बुझाउनुपर्छ। कानूनअनुसार कसैलाई चौमासिक सुविधा पनि छ तर तोकिएका क्षेत्रका फर्मलाई मात्र यो लागु हुन्छ। यसरी विवरण बुझाउँदा डेबिट रिटर्न (खरिद तिरेकोभन्दा बिक्रीमा लिएको भ्याट धेरै भएर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने), क्रेडिट रिटर्न र शून्य रिटर्नको विवरण बुझाउनुपर्छ। 

यसरी विवरण नबुझाएमा करदातालाई जरिवाना लाग्छ। तर यसका बाबजुद पनि विवरण नबुझाउने करदाता ४५ प्रतिशत पुगेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भ्याटमा दर्ता भएकामध्ये ४५ प्रतिशतले विवरण नै बुझाएनन्। यस्तो विवरण नबुझाउने करदाताको संख्या पछिल्लो समय बढिरहेको छ। २०८०/८१ मा २७.९५ प्रतिशत ननफाइलर रहेकोमा २०८१/८२ मा ४५.४९ प्रतिशत पुगेका छन्। बाँकी ५५ प्रतिशतले विववरण बुझाएका छन्।

यसरी ५५ प्रतिशतले बुझाएका १६ लाख ३५ हजार ८ सय ५४ विवरणमा ६२ प्रतिशत क्रेडिट रिटर्न रहेका छन्। भने १७ प्रतिशत डेबिट विवरण रहेका छन्। २० प्रतिशतले शून्य विवरण बुझाएका छन्। 

२०८१/८२ को अन्तसम्म कुल ३ लाख ५९ हजार ६ सय ६० भ्याटमा दर्ता भएका छन्। भ्याटमा दर्ता भएपनि शून्य रिटर्न विवरण पेश गर्ने सुविधा रहेपनि ४५ प्रतिशतले विवरण नै बुझाएका छैनन्। पछिल्लो समय स्वचालित रुपमा विवरण पेश गर्न मिल्ने सुविधा हुँदा पनि ननफाइलर बढेका छन्।